काठमाडौँ । बङ्गलादेशको युद्ध अपराध अदालतले सोमबार देशकी फरार पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधका आरोपहरूमा मुद्दाको सामना गर्नका लागि स्वदेश फर्कन आदेश दिएको छ।

७७ वर्षीया हसिना सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोहको उत्कर्षमा हेलिकप्टरबाट ढाका छोडेर भारत भागेकी थिइन्। उनले बङ्गलादेश फर्कने प्रत्यर्पण आदेशको अवहेलना गर्दै आएकी छिन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, हसिनाको सरकारले सत्तामा टिकिरहने असफल प्रयासमा दमनकारी कारबाही सुरु गर्दा सन् २०२४ जुलाई र अगस्टको बीचमा एक हजार चार सय जनासम्मको मृत्यु भएको थियो।

हसिना र उनको पदच्युत सरकार तथा उनको अहिले प्रतिबन्धित पार्टी अवामी लिगसँग जोडिएका पूर्व वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूमाथि बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) मा मुद्दा चलाइएको छ।

अभियोजकहरूले हसिनाविरुद्ध उक्साहट, उत्प्रेरणा, संलग्नता, सहजीकरण, षड्यन्त्र र सामूहिक हत्या रोक्न असफलता सहित पाँच आरोप दायर गरेका छन्। ती आरोप बङ्गलादेशी कानुनअनुसार मानवता विरुद्धको अपराधसम्म पुग्छन्।

मुख्य अभियोजक मुहम्मद ताजुल इस्लामले सोमबार बताएअनुसार, "अदालतले अभियोजन टोलीलाई यथाशीघ्र अदालतमा उपस्थित हुन बोलाउने सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको छ।"

यदि हसिना फर्कन असफल भएमा, जुन २४ मा उनको अनुपस्थितिमा मुद्दा सुरु हुनेछ। अभियोजनको तर्क छ कि हसिनाले गृह मन्त्रालय र प्रहरीका निर्देशनहरूमार्फत सुरक्षा बलहरूलाई प्रदर्शनहरू दबाउन आदेश दिएकी थिइन्।

हसिनामाथि अन्य दुई अधिकारीसँगै मुद्दा चलिरहेको छ। तीमध्ये एक, पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल हुन्। उनीमाथि पनि समान आरोपहरू छन् र उनी पनि फरार छन्।

दोस्रो आरोपी, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधुरी अब्दुल्लाह अल मामुन भने हिरासतमा छन् र सोमबार उनी अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

हसिना सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको अभियोजन अहिले सत्ताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका धेरै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख माग हो।

अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ अप्रिलमा चुनाव गराउने बताएको छ, यद्यपि केही दलले पहिले मतदानका लागि दबाब दिइरहेका छन्।