काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालका ऊर्जा उत्पादक निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने हिसाबले सरकार अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले विद्युतका क्षेत्रमा ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सधैँका लागि धराशायी बनाउने बताए।

मङ्गलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले बजेटले बिजुलीको खपत र बिक्रीको कुरालाई सम्बोधन नगरेको बताए। यसले सरकार 'बिजुली बढी भयो र अब पुग्यो' भन्ने दिशामा गइरहेको उनको भनाइ छ।

कार्कीका अनुसार, भविष्यमा बिजुली बेच्दा नेपालले नै उत्पादन गरेर बेच्नेभन्दा पनि ठूला भारतीय कम्पनीहरू ल्याएर उनीहरूलाई चाहिने उत्पादन गरी लैजाने परिस्थिति देखिएको छ। सरकार सधैँ हिउँदको महिनामा भारतबाटै बिजुली किनेर नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सोचका साथ अघि बढेको उनको बुझाइ छ।

"हामीले कहीँ न कहीँ १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर एग्रिमेन्ट त गरेका छौँ," उनले भने, "तर यो बजेटले बिजुली कसरी दिने भन्ने कुरा परिकल्पना गरेको जस्तो लाग्दैन। आजको दिनमा पीपीए रोक्दा १० हजार मेगावाट दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यत्तिकैमा अर्को सोलारको लागि अघि बढाउने र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने भनेपनि कुनै पनि पीपीए हुँदैन।"

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले लाइसेन्स दिएर र राम्रो सपना देखाएर निजी क्षेत्रलाई अघि बढाएको स्मरण गराए। झन्डै ३५० वटा कम्पनीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् भने १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। "६६ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यो कसरी अघि बढ्छ र जनताको लगानी के हुने हो? भन्ने कुरा पनि यसले ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ," उनले बताए।

"हामीले भोलिको दिनमा बिजुली बेच्दा हामीले उत्पादन गरेर बेच्छौँ भन्ने परिकल्पना पनि यसले गरेन," उनले थपे, "भोलिका दिनमा ठूला-ठूला भारतीय कम्पनीहरू आउने होलान्। उनीहरूलाई चाहिने बिजुली उनीहरूले उत्पादन गरेर लैजाने जस्तो परिकल्पना गरेको देखिन्छ।"

कार्कीले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सरकारले एउटा कोठाभित्र बोलाएर बाहिर निस्कने ढोका नै बन्द गरिदिएको आरोप लगाए। "अब ढोका फोरेर निस्किनुपर्ने हो कि झ्याल फोरेर निस्किनुपर्ने खालको वातावरण बनाइदिएको छ," उनले व्यङ्ग्य गरे।

उनले अर्थमन्त्रीले संसदमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र विद्युत व्यापारमा पनि ल्याइने भने पनि यो कुरा सुनेको १० वर्ष भइसकेको र व्यवहारतः पुष्टि हुन नसकेको जिकिर गरे।