काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले संसदबाट 'टेक एण्ड पे पीपीए' को प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले सरकारको यस निर्णयको स्वागत गरेको हो।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बजेटमै 'टेक एण्ड पे' पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकिन भएका तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

इप्पानले आफ्नो 'भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन' बाटै यो प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। डाँगीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १० गते प्रतिनिधि सभामा यो घोषणा गरेको जानकारी दिए। संसदमा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीले 'टेक एण्ड पे' पीपीए हटाइएको र अर्थमन्त्रीले संशोधनको प्रस्तावसहित निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा इप्पानले सरकारको यस कदमको प्रशंसा गरेको छ।

'टेक एण्ड पे' पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाटसम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने, तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा इप्पानले गरेको छ।

डाँगीले सरकारको १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएको बताए। यसका लागि आफूहरू तयार रहेको भन्दै उनले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै विद्युत प्राधिकरण लगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली अहिले पनि ट्रान्समिट हुन नसकेको बताए। उनले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग गरे। "अहिले पनि हाम्रा थुप्रै बिजुलीहरू उत्पादन भएपनि ट्रान्समिट भएका छैनन्। दोर्दी करिडोरमै झन्डै १५० मेगावाट जतिका आयोजनाहरू छन् होला। २०७५ सालमा बनेको ट्रान्समिसन लाइन आजसम्म बिजुली किनिदिएको छैन," उनले भने।

कार्कीले उत्पादन र खपतलाई सन्तुलन हुनेगरी पीपीए हुनुपर्नेमा जोड दिए।