काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विधेयकमा भएको ‘शब्दको चलखेल’ लाई ‘जघन्य अपराध’ भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले नैतिकताको आधारमा खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
सांसद शाहीले कानून निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो ‘छेडखानी’ ले देशलाई फाइदा नगर्ने र यो ‘राज्य विरुद्धको कसुर’ सरह भएको जिकिर गरे। उनले सांसदहरूको महत्त्वलाई नै कम आँक्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए।
शाहीले भने, "यो जघन्य अपराध हो। यसको छानबिन होस्। कानून बनाउने कुरामा यस्तो छेडखानीले न देशलाई फाइदा गर्दछ। यो त राज्य अपराध हो। सांसदहरूको महत्त्वलाई नै छेडखानी गर्ने कुरा राज्य विरुद्धको कसुर जस्तै हो।" उनले समितिका सभापतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र यदि कर्मचारीले यो हर्कत गरेका हुन् भने उनीहरूलाई ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ लगाएर कारबाही हुनुपर्ने माग गरे।
यो विवाद सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकबाट सुरु भएको हो। उक्त विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो। यो प्रावधानले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध नहुने र सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य थियो।
तर, समितिबाट पारित भएको विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक’ भन्ने शब्द राखिएको थिएन। प्रतिनिधि सभामा पुग्दा भने ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखिएको पाइएकाले यसमा प्रश्न उठेको छ।
