सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण मल वितरणमा ढिलाइ: कृषि मन्त्री अधिकारी
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार २२ आइतबार
1.9k
Shares
काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका जटिल व्यवस्थाकै कारण किसानले समयमै मल नपाएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको असजिलो र जटिल व्यवस्थाका कारण टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेदेखि मल आइपुग्न २२७ दिन लाग्ने गरेको छ। यति मात्र नभई आयातित मल वितरण गर्न पनि महिनौँ लाग्ने गरेको उनले बताए। यसले किसानलाई समयमै मल नपुग्ने समस्या सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ।
"हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले निकै असजिलो बनाएको छ," मन्त्री अधिकारीले भने, "धान अहिले सामान्यतः हिमालबाहेक १२० दिनमा उत्पादन भइसक्छ। तर एउटा पालिकाले पाएको कोटाबाट एउटा वडाले मल पाउने र अर्कोमा नजाने अवस्था। त्यो वडाबाट अर्को वडामा जान पनि १२० दिन अर्थात् चार महिना कुर्नुपर्छ।"
उनले मल आयात भइसकेपछि १५ दिनभन्दा बढी गोदाममा राख्न नपाइने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भइसकेको बताए। किसानहरूले समयमै मल नपाउँदा सरकार र मन्त्रीलाई नै दोष दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले मल आपूर्ति प्रणालीलाई सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
रासायनिक मलको समयमै आपूर्ति नहुने समस्याका कारण मन्त्री अधिकारीले खाद्य सुरक्षाका लागि समेत किसानहरूलाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा बढावा दिन आग्रह गरेका छन्।
