काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेका व्यक्तिको चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग राखेका हुन्।
सांसद प्रधानले कुनै पनि व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि प्रहरीको रिपोर्टमा उसले गरेका कामहरू, सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नाको कारण, र कति दिन कैद सजाय भोगेको हो भन्ने सबै कुराको विवरण हुने गरेको बताए। यस्तो रिपोर्ट दिँदा उसले जीवनमा अर्को काम गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै उनले चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद सजाय भुक्तानी गर्नुको कारण वा भोगेको समयबारे उल्लेख नगरी दिनुपर्ने बताए। यद्यपि, प्रहरीले राख्ने रेकर्डमा भने ती कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरिसकेको तर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको बैठकले यसो गर्न नमिल्ने निर्णय गरेअनुसार रिपोर्टमा सबै कुरा उल्लेख हुने गरेको बताए। उनले यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी रहेको बताए।
सांसद प्रधानले भने, "कुनै पनि व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि प्रहरीको रिपोर्टमा उसले गरेका कामहरू, सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नाको कारण, कति दिन कैद सजाय भोगेको हो भन्ने सबै कुराको रिपोर्ट हुन्छ। उसले त्यसपछिको जीवनमा कुनै पनि काम गर्नलाई कठिनाइ हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। यसबारेमा हामीले केही गर्न सकिन्छ कि?"
उनले थपे, "कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेको छ भने त्यो कुरा रेकर्डमा राखेर चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा के गर्न सकिन्छ, यसमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस्। सम्मानित अदालतबाट पनि परमादेश जारी भएको छ। केही कुरा उल्लेख नगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दिनु तर रेकर्डमा भने राख्नु भनिएको छ। गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको बैठकबाट यस्तो चारित्रिक प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने कुरा आएको छ। उसले सेवा गर्न पाउने कि नपाउने यसमा प्रश्न उठिरहेको छ।"
प्रधानले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने आफ्नो माग रहेको स्पष्ट पारे।
