काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन प्रगति विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा भएका बैठकहरूले दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विवरण माग गरिएको जानकारी दिए। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल एवं संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा उठेका विचाराधीन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२, र सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सँगको अन्तरसम्बन्धित विषयहरूलाई स्पष्ट पार्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।

"छलफलमा दुई विधेयकसँग अन्तरसम्बन्धित विषय उठाइएकाले उल्लेखित कुन विधेयकसँग सम्बन्धित रहेका छन् र कुन विधेयकले के कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने" विषयमा समितिलाई स्पष्ट पार्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायका रूपमा स्थापित गर्नेगरी आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले काउन्सिलमा सरकारको एकाधिकार नहुनेगरी स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।

संशोधनकर्ता सांसद भानुभक्त जोशीले मिडिया काउन्सिललाई नियमनको नाममा बढी हस्तक्षेपकारी नहुनेगरी स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने र काउन्सिलको अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति रहनेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाइनुपर्ने धारणा राखे।

संशोधनकर्ता सांसद शिशिर खनालले राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेस जगत्लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार बनाउन काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए। उनले विधेयकमा प्रस्तावित सिफारिस समिति बनाउँदा कार्यपालिका हाबी नहुनेगरी काउन्सिलले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्नेगरी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाए।

यस्तै, संशोधनकर्ता सांसद लक्ष्मी तिवारीले काउन्सिललाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेगरी पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। संशोधनकर्ता सुशीला सिर्पाली ठकुरीले काउन्सिललाई नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदा, निशा डाँगीले काउन्सिललाई मन्त्रालयको एउटा निकायका रूपमा नभई स्वतन्त्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन्।

संशोधनकर्ता उर्मिला माझीले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुनेगरी आमसञ्चारलाई चुस्त, दुरुस्त र जिम्मेवार बनाउनेगरी विधेयकलाई चाँडो पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सोविता गौतमले काउन्सिलको सिफारिस समिति स्वतन्त्र प्रकृतिको हुनुपर्ने र नियमनकारी संस्थालाई बढी स्वायत्त बनाउन जरूरी भएको उल्लेख गरिन्। विमला सुवेदीले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिन्।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा धेरै विषय मिलेर आएकाले चाँडो टुंग्याइनुपर्नेमा जोड दिए।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएकाले अब विज्ञहरूसँग छलफल र उपसमिति गठन गरी विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर चाँडै टुंगो लगाइने बताए। आजको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सात सदस्यीय उपसमितिको संयोजक र सदस्य अर्को बैठकबाट घोषणा गरिने समितिका सभापति थापाले जानकारी गराए।