काठमाडौं । संसदीय समितिमा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि आइतबारको बैठक स्थगित भएको छ। सिंहदरबारमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठक बोलाइएको थियो।

बैठकमा सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणको हालको कार्यतालिका र सो कार्यतालिका कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। तर, उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह बैठकमा सहभागी नहुने सूचना आएपछि सांसदहरूले बैठक नबस्न आग्रह गरे। समिति सदस्यहरूको आग्रहसँगै समिति सभापति ठाकुर गैरेले समितिको बैठक स्थगित गरे।

समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति गैरेले संसद भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन समितिले निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले अटेर गरेको बताए। समितिले दिएका निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही नबनेको उनको भनाइ थियो।

"संसद भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएका थियौँ," उनले भने, "त्यो पत्र प्राप्त गर्न धेरै ठूलो समय लाग्यो। सभामुखज्यूको कार्यकक्षमा नोकझोक टाइपको छलफलपछि बल्ल पत्र प्राप्त भयो। समितिप्रति र समितिले पठाएको पत्रको जवाफ पठाउने कुरामा पनि यस्तो भइरहेको छ। समितिले गरेको निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही बनोस्।"

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले किन म्याद थपियो भन्नेबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। मन्त्री नै उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने भन्दै उनले "मिनी संसदले सरकारलाई असहज पार्ने नभइ बल पुगोस् भन्ने ध्येय हो। समिति केही होइन भन्ने सोच्न थाल्ने कुरा राम्रो भएन," भने।

नेपाली काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले मन्त्री समितिले बोलाउँदा बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने बताए। उनले समितिले दिएको पत्रको जवाफ नपठाउने, मन्त्री बोलाएको बेलामा नआउने भएपछि "यो समिति किन राख्ने, खारेज गरिदिने हो कि?" भन्दै समिति खारेज गर्न माग गरे। उनले १० दिनअघि जानकारी गराउँदा पनि मन्त्री उपस्थित नहुनु आपत्तिजनक भएको बताए।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदीय बैठकहरूमा आफ्नो प्रतिनिधि नभइ चल्न नसक्ने धारणा राखे। उनले मन्त्रीहरूलाई जे गरे पनि सहजै छोडिदिने परिपाटी राम्रो नहुने बताए। "हाम्रो समग्र संसदीय विषयवस्तुहरू पनि सरकारको प्रतिनिधि नभइकन संसदका बैठकहरू चल्दैन। हामी मन्त्रीहरूलाई खुरुखुरु छोडिदिने, त्यो बन्छ कसरी? बलियालाई छोड्दै छोड्दै जाने, उनले उजुरी दिए भने बोलाउँला। नत्र त सरकारलाई दिएको हो जिम्मेवारी। सहजीकरण गर्ने हो भने गर्नुपर्छ। किन म्याद थप भयो? भन्ने हो। मन्त्रीज्यू आउनुहुन्न भने स्थगित गरौँ," उनले भने।

पाण्डेले सरकारले समय तोकेरै काम सक्ने भनेर अघि बढिसकेपछि के कारणले काम सकिएन भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताए।