काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आज विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको बेरुजु अवस्था, त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरू र समाधानका लागि चालिएका कदमबारे जानकारी गराएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको कुल बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण भइसकेको बताए। उनले अबको ६ महिनामा थप ४० प्रतिशत संपरीक्षण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए।

सचिव खरालका अनुसार, बेरुजु फछ्र्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाइएको छ र आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्यौट हुँदै जाने विश्वास उनले व्यक्त गरे। उनले भने, "मन्त्रालयबाट बेरुजु फछ्र्यौट गर्न कार्ययोजना बनाइएको, समीक्षा गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो ३ वर्षमा बेरुजु फछ्र्यौट सन्तोषजनक रहेको छ। मन्त्रालयबाट डेडिकेटेड अनुगमन सिस्टम तयार छैन। प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य र समन्वय हुन सकिरहेको छैन। समितिबाट पाइला चाल्नुपर्छ।"

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने धारणा व्यक्त गरे। उनले बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रूपमा हेरिने गरिएको र कति वर्षसम्मलाई बेरुजु मान्ने भन्नेमा पनि निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने बताए। समग्र मन्त्रालय बेरुजु फछ्र्यौटमा पुरस्कृत हुने निकायमा परेको जानकारी दिँदै उनले लगतहरूलाई डिजिटलाइज गरिएको र आवश्यकअनुसार काम कारबाही अघि बढाइएको बताए।

सचिव पुष्करले अहिले प्रक्रिया पूरा गरेर ६० प्रतिशत कामहरू गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, "६० प्रतिशत काममा प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा दिन सकिन्न। नतिजा दिने हो भने बेरुजु देखिन्छ। बेरुजु गर्ने तौरतरिकामा गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फछ्र्यौटमा सहयोग गर्नुपर्छ। बेरुजु फछ्र्यौट गर्न लेखा अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ।"

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको जानकारी गराइन्। उनले असुलउपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये खारेज भएका तीनवटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको बताए।

सचिव अर्यालले भने, "खारेज भएका संस्थाहरूको नाममा रहेको बेरुजु उठाउनसक्ने अवस्था कठिन रहेको छ। केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले बक्यौता नतिरेको जसकारण बेरुजु देखियो।"

उनका अनुसार, बेरुजुका बारेमा प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने गरिएको छ। छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने कर्मचारी राखिएको छ र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बेरुजु फछ्र्यौटलाई जोड्न जरुरी रहेको बताए।