काठमाडौं । नेपालको संविधान कार्यान्वयनअघिको अनियमित बेरुजु फछ्र्यौट गर्न नसकिने भन्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित अधिकांश मन्त्रालय र संवैधानिक आयोग तथा निकायका सचिवहरूले यसको वैकल्पिक निकास खोजिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आज बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्थाबारे सबै लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।

छलफलका क्रममा सचिवहरूले नेपालको संविधान कार्यान्वयनपछि धेरै संरचनाहरू खारेज भएको र जिम्मेवारी तल्लो तहमा गए पनि सङ्घ सरकारका मन्त्रालयले त्यस्ता निकायको बेरुजुको भार अहिलेसम्म खेपिरहेको बताएका हुन्। महालेखा परीक्षक तोयम राया र मुख्यसचिव अर्यालले संविधान कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघिका असुल उपर गरिनुपर्नेबाहेकका अनियमित बेरुजुहरू फछ्र्यौट गर्न नसकिने धारणा राखेका छन्।

मुख्यसचिव अर्यालले भने, "पहिलेका जिल्ला विकास समिति खारेज भएका छन्। तर तिनका फाइल कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् जानकारी छैन। तर तिनको बेरुजु सङ्घीय मन्त्रालयमा कायम छ। असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ भने छोड्नु हुँदैन। तर सैद्धान्तिक बेरुजुलाई कुनै निर्णय गरेर तह लगाइनुपर्छ।" उनले व्यवहारिक दृष्टिले पनि त्यस्ता बेरुजु फछ्र्यौट गर्न नसकिने तर्क राखे। त्यो बेलाका बेरुजु फछ्र्यौटका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको पनि उनले औंल्याए। "पुराना बेरुजु फछ्र्यौटका लागि छुट्टै केही निर्णय गर्न आवश्यक छ। २०७२ सालभन्दा अघिको बेरुजु नियमित गर्न सम्भव छैन। ती कागजात कहाँ छन्? कसैले राखेका छन्? कागज कस्ले खोज्छ र लेखापरीक्षण गर्छ?", उनले समितिमा प्रश्न गरे।

अधिकांश विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले सङ्घीयता लागू भएसँगै खारेज भएका र अधिकार क्षेत्र फरक परेका निकायको बेरुजु फछ्र्यौटमा समस्या रहेको धारणा राखे। कर्मचारी संयन्त्रले २०७२ सालअघिको लेखापरीक्षणबाट कायम बेरुजु फछ्र्यौट गर्न नसकिने धारणा राखेपछि महालेखापरीक्षक तोयम रायाले यसमा सहमति जनाए। "मुख्यसचिव र सचिवले भन्नुभएपछि मलाई पनि २०७२ अघिका अनियमित बेरुजुलाई डिसमिस गर्ने कुरा ठिकै लाग्यो। तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयहरूको कागजात प्रदेश र स्थानीय तहमा छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन। यसलाई निकास दिन हामीले केही गृहकार्य गर्नुपर्छ," महालेखापरीक्षक रायाले भने।

सार्वजनिक लेखा समितिले सबै विषयगत मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा निकायलाई बेरुजुको अवस्था र फछ्र्यौटका लागि भइरहेका कामबारे जानकारी दिन १३ बुँदे प्रश्नसहित कार्ययोजना मागेको थियो। सरकारले समग्र वित्तीय अनुशासनका लागि 'शून्य बेरुजु अभियान' सञ्चालन गरेको भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनअघिका बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने ठोस आधार र संयन्त्रको अभावले प्रयास अपेक्षाकृत र प्रभावकारी बन्न नसकेको धारणा मन्त्रालयहरूबाट आएको छ। अधिकांश मन्त्रालयले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि पहल गरे पनि सङ्घीयताअघिका बेरुजु, स्वायत्त निकाय र खारेज भइसकेका कार्यालयका बेरुजु फछ्र्यौटमा समस्या झन् गहिरो देखिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बेरुजु न्यूनीकरणलाई समावेश गरिए पनि कागजात अभाव, जिम्मेवारीमा अस्पष्टता र कानुनी झमेलाका कारण फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको लगायतका विषय पनि समितिमा उठेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायले पछिल्ला तीन वर्षदेखि बेरुजु शून्य बनाएका छन्। अर्कातर्फ, बढी बेरुजु रहेका अर्थ, भौतिक, सामान्य प्रशासन, सहरी विकास, सञ्चार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतका मन्त्रालयमा पुराना बेरुजु घटाउने प्रयास भए पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन।

मन्त्रालयले बेरुजु फछ्र्यौट र न्यूनीकरणलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडेर वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार काम अघि गरिरहेको भए पनि त्यसले नतिजा देखाउन सकेको छैन। श्रम सचिव कृष्णहरी पुष्करले 'फोकल पर्सन' तोकी बेरुजु घटाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउनेजस्ता प्रयास भएको बताए। उनले न्यूनतम बोलकबोल गर्ने ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिँदा गुणस्तरीय काम नहुने र बेरुजु बढ्ने खतरा रहेको टिप्पणी पनि गरे। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण बेरुजु बढेको बताए।

धेरै सचिवले लेखापरीक्षण शैली र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अमूर्त भाषामा लेखिने, प्रक्रियागत लचकता नहुनु, फाइल समयमै सम्पादन हुन नसक्नु, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कागजात हराउनुजस्ता समस्या दोहोरिने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।

शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको बेरुजु न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहेकाले छुट्टै पहल आवश्यक रहेको बताए। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालयमा पनि बेरुजु देखिएको तर त्यसलाई कसरी फछ्र्यौट गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो रहेको उनको भनाइ थियो।

विभिन्न मन्त्रालय मातहतका स्वायत्त संस्थाहरूको बेरुजु मन्त्रालयले बोक्नुपरेको गुनासो पनि सचिवहरूको थियो। प्रविधिको प्रयोग, प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण, कानुनी सुधार, बेरुजु ड्यासबोर्ड निर्माण र नियमित अनुगमन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले व्यवस्था गरेको बेरुजु फछ्र्यौट समिति सशक्त बनाउने, लेखा परीक्षण प्रणालीमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र दक्ष जनशक्ति विकास, पुराना बेरुजु फछ्र्यौट गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव मन्त्रालयहरूबाट आएका छन्।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार, सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबर छ। अद्यावधिक बेरुजु गतवर्षको भन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ। अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ गरी हालसम्मको कुल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ।