काठमाडौँ । संघीय निजामतीलगायतका विधेयकजस्तो पेचिलो विषयवस्तु नरहेकाले मिडिया काउन्सिल विधेयक छोटो समयमै टुंगोमा पुर्याउन सकिने संसदीय समितिको विश्वास रहेको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रवेश पाएको यो विधेयकमाथि अहिले छलफल भइरहेको छ।
विधेयकमाथि उठेको मुख्य विवाद भनेको मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय बनाउने विषय हो। विधेयकको मस्यौदामा काउन्सिलका पदाधिकारी छनोट सिफारिस समिति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। तर, सांसद, सरोकारवाला र विज्ञहरूले भने यो समिति सरकार मातहत नभई स्वतन्त्र प्रकृतिको बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार, यदि काउन्सिल सरकार मातहत रहेमा पत्रकारिता निर्देशित हुने र यसले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने अधिकारलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने ३२ सांसदसहित सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको जानकारी दिए। विधेयकलाई छोटो समयमै टुंगोमा पुर्याउनका लागि समितिले दीपा शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
यो उपसमितिले १५ दिनभित्र विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नेछ। उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि थप छलफलपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधि सभामा पेस गरिनेछ।
सरकारले पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा र आचारसंहिता कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई बढावा दिनका लागि यो विधेयक ल्याएको हो। यो विधेयक पारित भएपछि हालको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ खारेज हुनेछ र त्यसको ठाउँमा मिडिया काउन्सिलले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन र अनुगमन गर्नेछ। यसले बदलिँदो प्रविधिसँगै विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारितालाई मर्यादित, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
