काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ हवाई इन्धन डिपो बनाउँदैछ ।

अहिले सिनामङ्गलमा रहेको डिपो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बाहिर रहँदा भण्डारण क्षमता बढाउन नमिल्ने भएसँगै निगमले विमानस्थलको पश्चिमी क्षेत्र गुहेश्वरीमा नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स भएको स्थानमा नयाँ डिपो बनाउन लागेको हो ।

कसरी बन्दैछ डिपो ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको कन्सल्टेन्सी सेवाले गत असारमा आयल निगमलाई डिपो स्थानान्तरण सम्बन्धी विस्तृत परियोजना (डीपीआर) प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

डीपीआर हातमा परेसँगै इन्जिनियर मानसिंह ठकुरी उक्त डीपीआर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको जनाउँछन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना अनुसार हाल रहेको पुरानो डिपोमा ट्याक्सी वे बनाइँदैछ । डिपोको भर्टिकल ट्यांकलाई छुनै लागिसकेको छ । अहिले नै कुनै दुर्घटना भयो भने भर्टिकल ट्यांकलाई खतरा हुने अवस्था छ ।

२०८१ सालको साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सहयोगी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को गुरुयोजनाअनुसार आयल निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र उसले समन्वय गरेर तोकेको ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो ।

सोही अनुसार क्यानले ०८१ को मंसिरतिरै काम गर्नका लागि आयल निगमलाई सहमति दिएको थियो । इन्जिनियर ठकुरीका अनुसार निगमले साइट अफिस खडा गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

निगमले डिपो निर्माण गर्ने स्थानमा जग्ग चार किल्ला छुट्टाएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साइट क्लियरेन्सको काम अगाडि बढाएको छ ।

कतिको लागतमा बन्दैछ ?

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको कन्सल्टेन्सी सेवाले दिएको प्रतिवेदनअनुसार, नयाँ डिपोको कुल लागत ६ अर्ब ५४ करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

मेकानिकल, सिभिल, इलेक्ट्रिकल लगायतका क्षेत्रमा गरी उक्त रकमको लागत आएको इन्जिनियर ठकुरीले जानकारी दिए ।

नयाँ डिपोमा पेट्रोलियम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने र यो अमेरिकी पेट्रोलियम इन्स्टिच्युटले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको हुने निगमले जनाएको छ ।

के के हुनेछ नयाँ सुविधा ?

सिनामङ्गलस्थित डिपोका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार आगामी ५० वर्षका लागि हवाई इन्धनको माग धान्न सक्ने गरी नयाँ डिपो निर्माण गरिनेछ । यो डिपो पूर्णरूपमा स्वचालित र अत्याधुनिक हुनेछ ।

यसको भण्डारण क्षमता तीन हजार किलोलिटर क्षमताका पाँच ओटा भर्टिकल ट्याङ्कहरू निर्माण गरिने छन् ।

त्यस्तै अग्नि सुरक्षा दुई हजार १०० किलोलिटरका दुई ओटा पानी ट्याङ्क र पूर्ण स्वचालित अग्नि नियन्त्रक प्रणाली जडान गरिनेछ ।

पुरानो डिपो करिब २५ वर्षअघि बनाएको डिपो हो । जसको सबै सिस्टम म्यानुअल छ । म्यानुअल भएसँगै अपरेशन कार्यहरू त्यसै अनुसार चलिरहेका थिए ।

अब बन्ने डिपोमा सबै अटोमेशन प्रणालीबाट हुनेछ । इन्जिनियर ठकुरी भन्छन्, ‘अटोमेशन भन्नाले हामीले फ्लोमिटरबाट एटीएफ गर्छौँ जसले गुणस्तर मापदन गर्छ ।’

प्रस्तावित निर्माण हुने डिपो अत्याधुनिक तथा पूर्ण रूपमा स्वचालित एलथ्री लेभल स्वचालितयुक्त हुनेछ । इन्धन लोडिङ–अनलोडिङका लागि क्रमशः ६ र ८ ओटा बेहरु निर्माया हुने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजमा इन्धन भर्न सेभेन पिट हाइड्रेन्ट रिफ्युलिङ सिस्टम तथा २ ओटा स्टाटिक वाटर ट्याङ्क र पूर्ण स्वचालित फायर फाइटिङ सिस्टमसमेत जडान हुनेछ ।

त्यसैगरी डिपोमा प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला भवन, मर्मत सम्भार यार्ड लगायत डिपोको सुरक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाको अलग्गै भवनकोसमेत व्यवस्था रहने छ ।

डिपो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापदण्डहरू एपीआई, ओआईएसडीको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै निर्माण हुन लागेको हो ।

कहिलेसम्म आउला प्रयोगमा ?

निगमले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा व्यवस्थापनको काम छिटो सकेमा आगामी भदौमा बोलपत्र आह्वान गरी मंसिरदेखि निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

निगमले यो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन पश्चात् चालु् आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा बजेट विनियोजन गरी भदौ महिनामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार आईसीबी बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रमुख इन्जिनियर यादवले बताए ।

त्यसको दुई महिनाभित्रमा बोलपत्र मूल्याङ्कन लगायतका प्रक्रियाहरू टुंगो लगाइ मंसिर महिनासम्ममा निर्माण कार्य शुरु गरी आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निगमको छ ।

सोचअनुसार काम भएमा २०८४ मंसिरदेखि नयाँ डिपोबाट इन्धन भर्ने लक्ष्य निगमको भएको पनि कार्यालय प्रमुख यादवले बताए ।

डीपीआरमा दिइएको अनुमान बजेट अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ५ अर्ब भन्दा बढीको आईसीबी (इन्टरनेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङ) गर्न मिल्ने रहेको छ । सो अनुसार निगमको कार्ययोजना भदौमा आईसीबीका लागि सूचना जारी गर्ने रहेको छ ।

यो प्रक्रिया पूरा हुन दुई महिनासम्म लाग्नेछ भने मंसिर–पुसदेखि काम शुरु गर्ने अपेक्षा निगमको रहेको छ ।

जग्गा प्राप्तिको समस्या कसरी हुँदैछ समाधान ?

जहाज ल्याण्ड हुने ठाउँ पनि एकैतिरबाट भएको हुनाले कुनै घटना हुनासाथ नजिकको बस्ती जोखिम र कर्मचारीहरुको जोखिम पहिलोदेखि नै त्रासको रुपमा भएकाले सिनामगंगलको डिपो सुरक्षित स्थानमा सार्न लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि काम अगाडि बढे पनि जग्गा प्राप्ति र त्यसभित्रको आन्तरिक समस्या अझै सुल्झेको छैन ।

यसमा निगम र क्यानको मोडालिटी टुंगिन बाँकी रहेको जनाइएको छ । नयाँ डिपोका लागि १२० रोपनी जग्गा चाहिन्छ ।

फेरि पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै यसको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

निगमको स्वामित्वमा सिनामंगलमा ३२ रोपनी जग्गा छ । त्यही बराबर नयाँ ठाउँमा दिने र बाँकी निगमले भाडामा लिने वा के हो अझै खुलेको छैन ।

फेरि जग्गाको मूल्याङ्कन पनि भएको छैन । मुख्य सडकको जग्गा र भित्री ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन फरक पर्छ नै ।

आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जग्गा प्राप्तिको काम हुनासाथ निर्माणका लागि आईसीबीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘अरु काम भइसकेको छ मुख्य काम भनेको जग्गा प्राप्तिको हो । क्यानले हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराउना साथ हामी अगाडि बढ्ने छौँ । अहिले सबै छलफलकै क्रममा रहेको छ । जग्गा लेनदेनको मोडालिटी हुनासाथ हाम्रो काम अगाडि बढ्ने छ । यो पनि छिट्टै हुने आशामा हामी छौँ ।’