काठमाडौँ। पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद विनोद चौधरीले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । सांसद चौधरीले बुधवार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उखु किसानको अधिकार र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका हुन् ।

सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान प्रति किविन्टल ७० रुपैयाँलाई आधाले कटौती  गरेपछि उखु किसान सरकार विरुद्ध आन्दोलित छन् ।उखु किसानको बाहुल्य रहेको पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित सांसद चौधरीले सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्दै आफूलाई उखु किसानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभ्याएका छन् ।

सांसद चौधरीले सरकारले दिँदै आएको अनुदान कुनै पनि बहानामा कटौती गर्न नपाइने भन्दै संसद्मा बुलन्द आवाज उठाएका हुन् ।
“कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, र त्यसैको महत्त्वपूर्ण हिस्सा उखु उत्पादन हो,” चौधरीले भने, “तर, विगत लामो समयदेखि किसानहरू आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाई निराश हुँदै आएका छन्। यो नेपालको कृषि क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको लागि राम्रो सङ्केत हैन । ”

उत्पादन लागत लगातार बढ्दो क्रममा रहेको र रासायनिक मलको अभावले किसान थप मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै चौधरीले भने, “उखु र केरा बालिका लागि अन्य बालिको तुलनामा दोब्बर रासायनिक मल आवश्यक पर्छ, तर किसानले न्यूनतम मल पनि पाउन सकेका छैनन्।”

चौधरीले सरकारद्वारा विगतमा उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रति क्विन्टल रु. ७० को अनुदान रकम कटौती गर्नु किसानका लागि पीडादायी भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे।

“उत्पादन खर्च धान्नै मुस्किल भइरहेको अवस्थामा आम्दानी सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,” चौधरीले भने। उनले हालै माइतीघरमा सञ्चालन भएको किसान आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै, सरकारले आफैँ गरेको निर्णयबाट विमुख नहुन र किसानमैत्री नीतिहरू लागू गर्न आग्रह गरे।

देशभरका उखु किसानले भदौ ८ देखि १३ गते सम्म राजधानीमा अनुदान कटौतीको विपक्षमा प्रदर्शन गरेका थिए । तत्काल माग पुरा नभए राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने घोषणा सहित उनीहरू जिल्ला फर्किएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा सांसद चौधरीले उखु किसानका माग तत्काल पुरा गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सांसद चौधरीले उखु किसान र केरा किसानका समस्याबारे विगत लामो समयदेखि संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । विगतमा पनि उनले उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी दिलाउन ठुलो भूमिका खेलेका थिए। नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिने उत्पादन, बजार, मूल्य, मल तथा भुक्तानीका विषयमा चौधरीले संसद् तथा विभिन्न सरकारी निकायहरूमा निरन्तर पहल गर्दै आएका छन् ।
“सरकारले तत्काल अनुदान रकम उपलब्ध गराई किसानको श्रमको उचित सम्मान गर्नुपर्छ,” चौधरीले जोड दिए।