काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्ला दुई महिना (साउनदेखि भदौ २० सम्म) मा विभागले ६५० भन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायको अनुगमन गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका १२६ उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गरी ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। यसैगरी, २२० व्यवसायलाई कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ भने ३०४ लाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीका अनुसार, चाडपर्वमा कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन नदिन अहिलेदेखि नै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ। नेपाल खुद्रा किराना व्यापारी संघ, खाद्य किराना व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाहरूसँगको अन्तरक्रियापछि हालसम्म बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति सहज रहेको, मूल्य वृद्धि नभएको र चाडपर्वमा पनि समस्या नहुने आश्वासन प्राप्त भएको उनले बताए।

हालै बसेको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्ने र उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

महानिर्देशक ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने अधिकार दिएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गरिएको बताए।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को हालैको बैठकले बजारको तह निर्धारण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड तोक्ने र वाणिज्य–आपूर्ति क्षेत्रमा सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो समितिले दुई साताभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

यसका अतिरिक्त, विभागले बिल–बीजक प्रणाली व्यवस्थित बनाउन डिजिटल क्यास रजिष्टर लागू गर्न, गुणस्तरीय मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र चाडपर्वमा यात्रुको सहज आवागमनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।