काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि १२ बुँदे मितव्ययिता नीति सार्वजनिक गरेको छ। यस नीतिको मुख्य उद्देश्य खर्च कटौती गर्नु र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजना अनुसार अब सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन्। केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघीय तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय सचिव राख्ने सीमा तोकिएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार पनि राख्न पाउने छैनन्। स्वकीय सचिवालयलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन, र विदेश भ्रमणको सुविधा पनि बन्द गरिएको छ।

सरकारले प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न रोक लगाइएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिनेछ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइनेछ। राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लाई पनि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याएर पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ।

सरकारी निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अब नियमित कामका लागि बैठक भत्ता दिइने छैन। परिवारको स्वामित्वमा रहेको घर प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवासबापतको रकम पनि दिइने छैन। सरकारी काम आफ्नै जनशक्तिबाट गरिनेछ र विधेयक, नियम वा कार्यविधि बनाउन पनि बाहिरी परामर्श सेवा लिइने छैन। अनावश्यक महँगा इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद र ग्यास वा साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरू पनि बन्द गरिनेछ।

सरकारले अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि प्रतिनिधिमण्डलको संख्या सीमित गरिएको छ। तालिम तथा गोष्ठीहरू अनलाइन वा सरकारी हलमै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी कार्यालयहरूले महँगो भाडाका घर लिने छैनन् र कर्मचारीहरूले पनि सवारी साधन, मोबाइल, कम्प्युटर र फर्निचर जस्ता सामानहरूमा पुराना वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यी सबै कदमले सरकारी खर्चमा कटौती गरी राजस्वलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।