अपडेट

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विदेश जान रोक लगाएको छ ।

कार्की सरकारले गठन गरेको ‘भाद्र २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकसहित पाँच जनाको नाममा विदेश जान रोक लगाउने सिफारिस गरेसँगै गृह मन्त्रालयले रोक लगाएको हो । 

आयोगका आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ओली र लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश जान रोक लगाउन सिफारिस गरिएको थियो ।

उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यका छोड्नुपर्दा समेत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 अनुसन्धानको दायरामा रहेका कारण उनीहरुको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र छानबिनको लागि कुनै पनि समयमा जाँचबुझ आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकोले काठमाडौँ उपत्यका छोड्नु परेमासमेत अनुमति लिन निर्देश गरिएको हो ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र प्रदर्शनकारीहरुमाथि गोली चलाएको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकसहित पाँच जनालाई विदेश यात्रामा रोक लगाएको हो ।

नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक गत भदौ २३ गते एकैदिन १९ जनाको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । 

जेन–जी आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ओली सरकारले अहिलेसम्मकै तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएको विश्लेषणसमेत गरिएको छ । 

भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका जेन-जीमाथि ओली सरकारले बर्बरता देखाएको थियो । 

यस्तो छ जाँचबुझ सचिवालयको प्रेस विज्ञप्ति-

तत्कालीन सरकारविरुद्ध आक्रामक देखिने नीति लिएको भए पनि कार्की सरकारले सिंहदरबार लगायतका सार्वजनिक निकायमा जेन-जीका नाममा भदौ २४ गते विध्वंस मच्याउनेलाई भने छुट दिने नीति लिएको छ । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले गत असोज ९ गते नै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले यसलाई सिधै भनेको हो । 

त्यतिमात्र हैन यसअघि नै जेन-जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सजिलो हुने गरी सबैसँग  प्रमाणका लागि भिडियो वा तस्बिर पठाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सबैसँग विनम्र अनुरोध गरेको थियो । 

तर यो अनुरोधले प्रमाण पठाएका नेपालीको औचित्यमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । कतै त्यही भिडियो हेरेर आफ्नालाई बचाउने रणनीतिमा वर्तमान सरकार लागेको त छैन ? भन्नेसमेत आशंका बढेको छ ।