पर्वत। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि पाँच वर्षसम्म सडक आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको मोबिलाइजेशन पेस्की वापतको बैंक जमानत जफत गरिएको छ। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन लुंखुदेउराली-मिलनचोक-बालाकोट–होश्राङदी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पिआर/ओमबुद्ध जेभी बसुन्धरा, काठमाडौँको उक्त जमानत पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जफत गरी असुल गरेको हो।
पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालका अनुसार, १८ महिनाभित्र काम सक्नेगरी विसं २०७८ जेठ १८ मा सम्झौता भएको सडक विसं २०७९ फागुन १७ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, निर्माण व्यवसायीले सडक चक्ल्याउने बाहेक अन्य काम गरेनन्। पटक पटक म्याद थप गरी विसं २०८१ चैत २९ गतेसम्मको समय दिँदा पनि काममा नफर्किएपछि कार्यालयले जमानत जफत गर्नुपरेको हो।
कूल ११ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने झण्डै छ किलोमिटर लामो सडकको निर्धारित समयसम्म ३५ प्रतिशत मात्र भौतिक र वित्तीय प्रगति भएको थियो। निर्माण व्यवसायीले काममा फर्कन आनाकानी गरेपछि अब ठेक्का नै तोड्ने तयारी भएको छ। निर्माण सुरु भएपछि व्यवसायीले चार करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेका थिए। जमानत जफत भएपछि पनि ठेकेदार सम्पर्कमा नआएकाले अन्य कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको छ।
महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालका अनुसार, सडक निर्माण सुरु गरेर निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्कविहीन भएपछि उक्त सडक झनै अस्तव्यस्त बनेको छ र अहिले सवारी साधन सञ्चालन गर्न निकै सास्ती रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले नाली व्यवस्थापन नगरी भत्काएर मात्र छाडेका कारण वडा नं. ५ को काफलडाँडामा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय, वालाकोट र होश्राङदीका बासिन्दालाई दैनिक आउजाउ गर्न समस्या भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको रणनीतिक सडक आयोजनाअन्तर्गतको यो सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको गुनासो छ।
