प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नयाँ दल दर्तामा बढ्यो चासो, आयोगको तयारी युद्धस्तरमा [भिडियो]
फागुन २१ का लागि कात्तिक ३० सम्म दल दर्ताको स्वीकृति लिइसक्नुपर्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असोज २९ बुधबार
843
Shares
काठमाडौं। सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचनमा भाग लिनका लागि नयाँ दल दर्ता गर्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगमा नयाँ दल दर्ताको लागि बुझ्न आउने व्यक्तिहरू धेरै भए पनि हालसम्म तीनवटा मात्रै फाइल प्राप्त भएका छन्।
प्रवक्ता भट्टराईले बताए अनुसार, नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकाहरूको कागजात बुझ्ने र नपुगेका थप कागज माग्ने प्रक्रिया भइरहेको छ। मौजुदा कानुनअनुसार नयाँ दल दर्ताको काम सबै महिना खुला रहे पनि फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कात्तिक मसान्तभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्नेछ। कात्तिक ३० गतेसम्म स्वीकृति प्राप्त गरेका नयाँ राजनीतिक दलले मात्रै मंसिर १ देखि १० गतेको बीचमा निर्वाचन प्रायोजनको लागि दल दर्ता गर्न पाउने प्रावधान रहेको उनले जानकारी दिए। नयाँ दल दर्ताका लागि कम्तीमा ५०० जना हस्ताक्षरकर्ता र अन्य कानूनी कागजात आवश्यक पर्ने तथा कागजात पूरा भए ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। हाल आयोगमा १२२ दलहरू पहिले नै दर्ता भइसकेका छन्।
आयोगले निर्वाचनका लागि प्रशासनिक तयारीहरूलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ। आन्तरिक कार्ययोजनाअनुसार आयोगका सबै शाखाहरू सक्रिय बनाइएका छन्। आयोगले निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूसँग छलफलको तयारी पनि अगाडि बढाएको छ। पहिलो चरणमा असोज ३० गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएका २९ वटा दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि मनोनयन दर्ता, निर्वाचन चिन्ह प्रदान, प्रचारप्रसारको अवधि, आचारसंहिता लगायतका बाँकी निर्वाचन कार्यक्रमहरू तयार पारिने भट्टराईले बताए।
प्रवक्ता भट्टराईले निर्वाचन गराउनको लागि आयोग जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार भएर बस्ने बताएका छन्। संवैधानिक निकायको रूपमा आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोग तयार रहेको उनको भनाइ छ। शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने र खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले निर्वाचन गर्न आयोगलाई कुनै कठिनाई नरहेको उनले उल्लेख गरे। हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति नभए पनि सचिवालयमार्फत सबै निर्णयहरू समयमै भइरहेको उनले जानकारी दिए।