काठमाडौँ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूले मङ्गलबार रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि युक्रेनमाथिको आक्रमण अन्त्यका लागि भइरहेको कूटनीतिक प्रयासलाई समयमै रोकिदिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले शान्तिका नाममा रुसद्वारा कब्जा गरिएका भूमि आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई दृढ रूपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ, जुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्ला दिनमा सुझाव दिएका थिए।

आठ युरोपेली देशका नेताहरू र युरोपेली सङ्घ (ईयू) का वरिष्ठ अधिकारीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मस्कोको विदेशमा रहेको अर्बौं डलर बराबरको फ्रिज भएको सम्पत्ति प्रयोग गरी किएभलाई युद्ध जित्न मद्दत गर्ने योजना अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले यो कदमको वैधानिकतामा केही शङ्का रहे पनि यसलाई ‘न्याय र स्थायित्वका लागि आवश्यक निर्णय’ बताएका छन्।

वक्तव्यमा आगामी हप्ताहरूमा हङ्गेरीको बुडापेस्टमा पुटिनसँग हुने सम्भावित वार्ताको तयारीका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पको शान्ति पहलप्रति समर्थन जनाइएको छ। यद्यपि, पुटिनसँगको वार्ताबारे क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले तयारी गम्भीरतापूर्वक भइरहेको तर कुनै हतार नभएको बताएका छन्।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मङ्गलबार टेलिग्राममा लेख्दै पुटिनले कूटनीति त्याग्ने र संवादलाई स्थगित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले “यो युद्ध केवल निरन्तर दबाब र दृढताले मात्र अन्त्य गर्न सकिन्छ” भन्ने धारणा राखेका छन्।

ट्रम्पले यसअघि युक्रेनले केही भूभाग गुमाएर पनि शान्ति कायम गर्न सक्ने धारणा राखे पनि पछि रुसले कब्जा गरेका सबै क्षेत्र फिर्ता गर्नुपर्ने भनाइ अघि सारेका थिए। यद्यपि, हालै पुटिनसँगको फोन वार्ता र जेलेन्स्कीसँगको भेटपछि ट्रम्पले पुनः नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै दुवै पक्षलाई ‘जहाँ छन् त्यहीँबाट लडाइँ रोक्न’ आग्रह गरेका छन्। उनले आइतबार पूर्वी युक्रेनको औद्योगिक डोनबास क्षेत्रलाई ‘काटेर राख्नुपर्ने’ र त्यसको ठूलो भाग रूसी नियन्त्रणमा रहन सक्ने सङ्केत दिएका थिए।

युरोपेली र युक्रेनी नेताहरूले “अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू बलपूर्वक परिवर्तन गर्न नहुने सिद्धान्तमा हामी अडिग छौँ” भन्दै भूमि सहुलियत अस्वीकार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनीहरूले कब्जा गरिएका क्षेत्रहरू मस्कोको नियन्त्रणमै रहेमा ती भविष्यमा नयाँ आक्रमणका लागि आधार विन्दु बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा युक्रेन, बेलायत, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नर्वे, पोल्यान्ड, डेनमार्क र ईयूका उच्च अधिकारीहरूको हस्ताक्षर रहेको छ। यसैबीच, ईयूले रुसमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनेबारे छलफल गर्न बिहीबार ब्रसेल्समा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ।