काठमाडौँ। बङ्गलादेशको एक अदालतले सन् २०२४ को सैनिक विद्रोहका क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता र अत्याचार गरेको आरोपमा १५ जना वरिष्ठ सेना अधिकारीलाई बुधबार हिरासतमा पठाएको छ। बङ्गलादेशको इतिहासमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका विषयमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता भएको र यति धेरै उच्च सैनिक अधिकारीहरू नागरिक अदालतमा उपस्थित हुनुपरेको यो पहिलो प्रसङ्ग हो।

हिरासतमा पठाइएकामध्ये पाँच जना जनरलसहितका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा गोप्य हिरासत केन्द्र सञ्चालन गरेको आरोपमा रहेका छन्। यी सबै अधिकारीहरू बङ्गलादेशी सैन्य गुप्तचर निकाय वा कुख्यात अर्धसैनिक बल ‘¥यापिड एक्सन बटालियन’ (आरएबी) सँग आबद्ध रहेका थिए।

अदालतले यसै महिनाको सुरुमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेपछि देशभित्र राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो। सेनाले अदालतको प्रक्रियामा पूर्ण सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले अधिकारीहरूको व्यवहारले 'पूर्ण सहयोगको भावना झल्काएको' बताए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले अदालतको यो कदमलाई जवाफदेहिताको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै ‘यो पीडित र तिनका परिवारका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षण हो’ भनेका छन्। अधिकारीहरूलाई जेल भ्यानमार्फत कडा सुरक्षाका बीच अदालतमा ल्याइएको थियो।

यसैबीच, बङ्गलादेशले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनको प्रतिबन्धित ‘अवामी लिग’ पार्टीविरुद्ध पनि मुद्दा अघि बढाइरहेको छ। हसिना अहिले भारतमा निर्वासनमा छिन्।

हसिनामाथि सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टबीच सरकार विरोधी प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न खोज्दा सुरक्षा बलका साथ भएको झडपमा करिब एक हजार ४०० जना नागरिकको मृत्यु भएको र घातक दमनको आदेश दिएको अभियोग छ। अदालतले फर्केर उपस्थित हुन आदेश दिए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेकी छन्। उनको अनुपस्थितिमा मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अभियोजनपक्षले हसिनाका लागि मृत्युदण्डको माग गरेको बताइएको छ। शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीले भने ती सबै आरोपलाई ‘पूर्ण रूपमा निराधार र राजनीतिक प्रतिशोधप्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ।