काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समयमै नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अबको कांग्रेस अशको देशः जलेको विश्वास जगाऔँ शीर्षकमा ४८ बुँदामा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन पुस १६-१९ गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

बीपी कोइरालाले मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएको यो ऐतिहासिक तिथिमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीभित्र एकता अभिवृद्धि गर्दै सिंगो देशसमक्ष फेरि पनि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको अपील गर्नुपर्नेमा महामन्त्री शर्माको जोड छ ।

शर्माले पुसमा महाधिवेशन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो भने अर्को विकल्प पनि अघि सारेका छन् । उनले पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेकाले मंसिर भित्रै विशेष महाधिवेशन गर्र्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । गाउँमा पार्टी जोगाएर बसेका नेता कार्यकर्ताको हस्ताक्षरलाई अनादर गर्ने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ । 

साथै उनले विशेष महाधिवेशन माग गरेर लिखित प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले ९० दिनभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्न विधानको दफा १७(२) को स्पष्ट निर्देशन गरेको र यो बाध्यात्मक रहेको स्पष्ट पारे ।

साथै उनले तेस्रो विकल्पको रुपमा ‘केन्द्रीय समितिले चाहेमा’ भनेर विधानको सोही दफामा उल्लेख भए अनुरूप विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रस्ताज गरेका छन् ।

चौथो विकल्पका रुपमा पनि शर्माले नियमितमै जाऔँ भनेर सहमतिपूर्वक बीचको बाटो खोज्ने हो भने पुसको अन्तिम साताको कुनै पनि मितिमा १५औँ महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले भने, ‘अन्ततः नियमित महाधिवेशनमै जाँदा त्यसले हामीलाई विधान परिमार्जन गरेर व्यापक युवा सहभागिता बढाउन सहज पनि हुनेछ।’

सुतेर बसेको पार्टी लिएर भन्दा अधिवेशन र विविध अभियानमार्फत जुर्मुराएको पार्टी लिएर चुनावमा जाँदा त्यसले फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीको प्रदर्शनलाई सकारात्मक बल पुग्ने महामन्त्री शर्माको दावी छ । 

महामन्त्री शर्माले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिरहँदा उम्मेद्वार सिफारिसको प्राइमरी इलेक्सन’ त्यहिबेला एक अलग मतपत्रमार्फत गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले न्यूनतम् एक महिलासहित तीन जनाको नाम संघीय क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिले चयन गरेर पठाउन निर्देश गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

यसले पार्टीको संसदीय बोर्डलाई विगतमा भन्दा सहज हुने र परिणाम हासिल गर्न यसले सार्थक बल पुर्याउने शर्माको विश्वास छ ।

समानुपातिकको सूची बुझाउनु पर्ने मितिका कारण महाधिवेशनलाई असर पर्न सक्दछ भन्ने बुझाइमा महामन्त्री शर्माले भने, ‘सम्भवत त्यो मिति केही पछि सर्न सक्छ, सर्दैन भनेर मानेर जाँदा बिचमै पनि सूची बुझाउन सकिन्छ । यता सूची बुझाइरहँदा एक तहसम्मको अधिवेशन जारी रहेको अवस्थाले पार्टीलाई नोक्सान गर्दैन ।’

शर्माले आशन्न निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको वातावरण सहज बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै यस दिशामा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए । उनले सरकारलाई दबाब दिएर जानुसँगै देशव्यापी रुपमा पार्टी पंक्ति परिचालन गरेर चुनावका लागि आवश्यक माहोलको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तो छ महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव