काठमाडौँ। कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेपालले खेलेको भूमिकाबापत प्राप्त हुने लाभांशलाई न्यायोचित रूपमा तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। नेपालको रेडप्लसअन्तर्गत उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी धनगढीमा आयोजित दुईदिने कार्यशालामा सहभागीहरूले वनजङ्गल जोगाएर उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पहिलो भूमिका आदिवासी जनजाति एवं सीमान्तकृत समुदायले खेलेकाले प्राप्त हुने लाभांश पनि आदिवासी र सीमान्तकृतलाई न्यायोचित ढङ्गले बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए।

डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम (डिजिएम) नेपाल, ग्रामीण पुनःस्थापना नेपालको आयोजनामा भएको कार्यशालमा वनविज्ञ रुपेश कालाखेतीले कार्वन उत्सर्जनका कारण वातावरणमा परेको नकारात्मक असरबारे प्रकाश पार्दै नेपालले कार्वन उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिए पनि क्षति धेरै व्यहोर्नुपरेको बताए। उनले विश्व बैंकले दुई दिनअघि मात्र पहिलो किस्ताबापत नेपाललाई रु एक अर्ब ३२ करोड लाभांश रकम उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिए। उक्त रकमबाट वनको विकास गर्दै विनास एवं क्षयीकरणमा कमी ल्याउन दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत उत्सर्जनमा कटौती गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागिएको जनाइएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)का अध्यक्ष लक्की चौधरीले वन जोगाउन बढी भूमिका खेल्दै आएका आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत वर्ग अझै पनि जल, जङ्गल, जमिनसँग अपेक्षकृत रूपमा जोडिन नसकिरहेको बताए। रेडप्लस कार्यक्रममा लाभको बाँडफाँट भन्नाले वन क्षेत्रबाट कार्वन उत्सर्जन घटाउने कार्यमा प्राप्त भएको मौद्रिक र गैरमौद्रिक फाइदालाई त्यसका लागि योगदान गर्ने सम्बन्धित सरोकारवालाबीच न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसिसी) लगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सन् २००८ देखि रेडप्लससम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको छ। सन् २०१० देखि विश्व बैंकको वन कार्वन साझेदारी कार्यक्रम (एफसीपिएफ)को सहयोगमा नेपालले औपचारिक रूपमा रेडप्लसको तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरुवात गरेको हो। कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जनले हुने जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता देशहरूले बेमौसमी वर्षा, बाढीपहिरो, भूक्षय, सुक्खा पहिरो, तापक्रम बढ्नेलगायतका समस्या भोग्नुपरेको छ।