काठमाडौँ। सरकारले गरेको एक अध्ययनले राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायतका निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहेको देखाएको छ।

‘पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धी सुझाव कार्यदल’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, यी निकायका कर्मचारीहरूलाई दिइने मौद्रिक (तलब, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा ठूलो असमानता रहेको छ। अध्ययनका क्रममा ४१ थरी भत्ताहरू दिने गरेको, उपदान सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असमानता रहेको तथा बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घर बिदाको भुक्तानीमा फरक–फरक व्यवस्था गर्ने गरिएको पाइएको छ। सार्वजनिक संस्थाहरूले अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधाहरू व्यवस्थापन गरेका र पटके निर्णयको आधारमा सुविधा प्रदान गर्ने गरेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनले कर्मचारीको सुविधामा यो चरम असमानता हुनुका प्रमुख कारणहरू उल्लेख गरेको छ:

१. कानूनी विविधता र समन्वयको अभाव: प्रत्येक सार्वजनिक संस्था/निकायका आ-आफ्नै विशेष ऐन, नियमावली र विनियमावली छन्, जसले तलब, भत्ता र सुविधा निर्धारण गर्ने गरेका छन्। कतिपय संस्थानिकायको हकमा तलब सुविधाहरू सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारको तलबसँग तालमेल नहुने गरी बेग्लै सुविधा निर्धारण भएको छ। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा अर्थ मन्त्रालयलाई सरकारी स्वामित्वको संस्थानको तलब सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने अधिकार भए पनि नियमनकारी निकाय र प्रतिष्ठानहरूलाई नसमेटेकोले सेवा सुविधामा विविधता देखिएको छ।

२. सञ्चालक समिति एवं बोर्डको स्वार्थको द्वन्द्व: धेरै संस्था/निकायले आफ्नै बोर्ड वा समितिको निर्णयबाट कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा दिने गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकले स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषय औँल्याएको भए पनि सञ्चालक समितिहरूले आफ्नो सुविधा सम्बन्धी निर्णय आफै गर्ने गरेको अध्ययनमा देखिएको छ।

३. वित्तीय क्षमतामा फरक: नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था एवं क्षमतामा व्यापक असमानता देखिन्छ। नाफामुखी संस्थामा उच्च आम्दानी भएकाले बढी भत्ता/सुविधा दिन सक्ने क्षमता हुन्छ भने घाटामा रहेका संस्थाहरूले न्यूनतम सुविधा मात्र दिन सक्छन्।

अध्ययन गरिएका संस्था/निकायमा समेत आयव्यय क्षमतामा असमानता भएकाले पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारी सुविधा असमान रहेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले निगरानी र समन्वयको अभावले पनि त्यस्तो असमानता बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।