काठमाडौँ । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई उल्ट्याएर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई हटाई नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ। यस प्रक्रियामा बिचौली दीपक भट्ट अत्यन्त सक्रिय देखिएको स्रोतहरूले बताएका छन् । 

विश्वसनीय स्रोतका अनुसार भट्टले हाल विभिन्न शक्ति–केन्द्रबीच गोप्य संवाद गराउने, गठजोड मिलाउने र प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कामसमेत समन्वय गर्दै आएका छन्। जेन-जी आन्दोलनबाट बिल्कुल अलगअलग कित्तामा पुगेका राजनीतिक दलका पुराना नेता र जेन-जी पुस्ता दुवैलाई अहिले यिनै भट्टले चलाउन थालेका छन्।

सबैभन्दा चर्चित गतिविधिमध्ये एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबीच केही समयअगाडि भएको गोप्य संवादलाई पनि भट्टकै संयोजन मानिएको छ। ओली र श्रेष्ठबीच सम्बन्ध पहिले राम्रो नरहेको पृष्ठभूमिमा भएको उक्त भेटलाई नयाँ समीकरण निर्माणको संकेतका रूपमा हेरेको विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् ।

यस क्रममै भट्टले रामचन्द्र भट्टमार्फत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कल्याण श्रेष्ठबीचसमेत भेट गराएको बताइएको छ। सरकारले सामना गरिरहेको चुनौती, सम्भावित वैकल्पिक सत्ता–सम्बन्धी ढाँचाहरू तथा नयाँ नेतृत्वको सम्भावनाबारे दुवै पक्षबीच छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

भट्टकै चाँजो–पाँजोमा कल्याण श्रेष्ठ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाईसमेत भेट्न पुगेका थिए । यसलाई शक्ति–सन्तुलनको नयाँ रेखा कोर्ने प्रयासको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

यति मात्र होइन कांग्रेस नेता तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग समेत कल्याण निरन्तर संवादमा रहेका छन् । स्रोतका अनुसार कल्याणले नयाँ समीकरणको पक्षमा सुरक्षा निकाय, विशेष गरी सैन्य नेतृत्वलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उपाध्यायमार्फत सहयोग मागेको पनि खबर छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध जेन-जी आन्दोलनका नाममा भइरहेको निरन्तर विरोध, राजीनामा माग्ने अभियान तथा सामाजिक सञ्जालमा चलेका समूहगत गतिविधिहरूको आर्थिक परिचालनमा समेत दीपक भट्टको हात रहेको स्रोतको दाबी छ। धेरैजसो समूहलाई भट्टले नै आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग गरेको  स्रोत बताउँछ ।

यी सबै गतिविधिहरूको चरम उद्देश्य सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गर्नु रहेको बताइन्छ। र, यो योजनालाई व्यवस्थित रूप दिन भट्टले व्यापक रूपमा सक्रियता बढाएको स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन्।

राजनीतिमा बढ्दै गएको यो भूमिगत गतिविधि र शक्ति–समीकरणको खेलले आगामी दिनमा देशको सत्ता–संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको विश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ। 

मङ्सिर महिना सरकारका लागि संकटको महिना हुन सक्ने आँकलनसमेत गरिएको छ। संसद पुनःस्थापनाका लागि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र राजदूत प्रकरणमा अदालतको मानहानिका विषयमा विचाराधीन मुद्दाले समेत सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। यी प्रकरणहरूबाट पार लगाएमात्र सरकार चुनाव गराउने बेलासम्म रहनेछ।

सुशीला सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।