काठमाडौं। पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले आफूले मन्त्री हुँदा अगाडि बढाएका स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारात्मक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमलाई आग्रह गरेका छन्।

बुधबार मन्त्रालयमा भेटेर पूर्वमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधि मूल्य निर्धारण लगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। पौडेलले आफूले केही नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्ने, पुराना प्रभावकारी कामलाई निरन्तरता दिने र संरचनात्मक सुधारहरू अघि बढाउने प्रयास गरेको बताए। धेरै कामहरू ९० प्रतिशतसम्म सकिए पनि थोरै बाँकी रहेका कारण पूर्णता पाउन नसकेको उनले बताए।

पौडेलले संगठित क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने योजनालाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संगठित क्षेत्र समावेश भएमा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी राजस्व उत्पन्न हुने र उपचार रकम १ लाखबाट २ लाख पुर्‍याइएकोमा आवश्यक व्यक्तिलाई ५ लाख दिन गाह्रो नहुने दाबी गरे।

उनले ८०० भन्दा बढी चिकित्सक र १४०० नर्सको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न खुला विज्ञापन निकाल्ने तयारी भएकाले ती प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे। त्यस्तै, मन्त्रालयबाट तयार भएका सातवटा विधेयक (विशेषगरी संगठित क्षेत्रलाई बीमामा आवद्ध गर्ने सम्बन्धी विधेयक), प्रसूति सेवा तथा मातृस्वास्थ्यसँग संवद्ध ओएनएम सम्बन्धी प्रस्ताव, र औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी रिपोर्ट मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न बाँकी रहेकोले त्यसलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे। उनले प्रयोग नभएका पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याउन, सातै प्रदेशमा क्यान्सर, मुटु र जलनको सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिन, र निर्माण सकिएका सबै अस्पताल सञ्चालन ल्याउन लगायतका सुझाव दिए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले राम्रा कामहरूलाई मन्त्रालयले निरन्तरता दिने बताइन्। यो सरकार 'जेन-जीको भावनाअनुरूप बनेको नागरिक सरकार' भएकाले उनीहरूको भावनाअनुरूप भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेगरी काम गरिरहेको उनले बताइन्। मन्त्री गौतमका अनुसार भ्रष्टाचारका आरोप लाग्ने गरेको मुख्य तीन क्षेत्रहरू औषधिको व्यवस्थापन, आपूर्ति र बीमा हुन्। उनले यी तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन्। औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएकाले यसको खरिद, नियमन र गुणस्तरका लागि विज्ञहरूको टिम बनाएर अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा काम भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले औषधि आपूर्तिमा मन्त्रालयका १४ जना कर्मचारी निलम्बनमा रहेको उल्लेख गर्दै ऐन नियममा भएको कमजोरीलाई सुधार गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउने बताइन्। बीमालाई सुधार गर्न गहन छलफल गर्ने पनि उनले बताइन्।