arrow

एआईले धनी–गरिबको अन्तर अझ बढाउन सक्ने यूएनडीपीको चेतावनी

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर १७ बुधबार
ai-class.jpg

काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बारे रहेको व्यापक उत्साहका बीच यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबीचको दुरूह अन्तरलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने कठोर वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकता र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो खाडललाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभहरू धनी राष्ट्रहरूले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ।

प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको 'ग्रेट डाइभर्जेन्स' सँग तुलना गर्दै जब पश्चिमी मुलुकहरू तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रहरू पछि परेका थिए भनी चेतावनी दिएको छ। मुख्य लेखक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका माइकल मुथुकृष्णले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको भन्दै "हामी प्रविधि होइन, मानिसहरूलाई पहिलोमा राख्ने कुरा छुटाइरहेका छौँ" भने। एआईको विकासले सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवा पहुँचको अभावसँग जुझिरहेका समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।

यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद् मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ। तर, धनी मुलुकहरूमै पनि अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरहरूका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने र ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्नसक्ने जोखिम छ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा असमानता: चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू एआई अवसर उपयोग गर्न सबल छन्, तर अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्माले आवश्यक सीप, पूर्वाधार र ऊर्जा अभावका कारण ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन्। यूएनडीपीका एशिया–प्रशान्त प्रमुख अर्थशास्त्री फिलिप सेल्लेकेन्सका अनुसार एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट पहुँच छैन र यस्ता अन्तरहरू घटाइएन भने लाखौँ मानिस विश्व अर्थतन्त्रबाट झन् टाढा पर्न सक्नेछन्।

सेल्लेकेन्सले 'प्रविधि–उन्माद होइन, सन्तुलित दृष्टिकोण' आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अधिक लगानी गर्न आग्रह गरे। प्रतिवेदनले अन्तिममा उल्लेख गरेको मूल लक्ष्य स्पष्ट छ—एआईको पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, ताकि हरेक राष्ट्र र समुदायले यसको लाभ उपयोग गर्न सकून्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ