आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच नविन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर २६ शुक्रबार
765
Shares
काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजसंस्था जनमत संग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट नभई राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था भएको बताए। उनले राजसंस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने संस्था नभएको तर्क गर्दै यस्ता साझा संस्थाहरूलाई बहुमतबाट निर्णय गर्न खोज्दा झन् जटिलता र अस्थिरता पैदा हुने खतरा रहने जिकिर गरे।
बैठकले सचिवालय सम्बन्धित प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिका लगायत सबै प्रतिवेदनहरू संशोधनसहित पारित गरेको छ।
राप्रपाले आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच नविन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताए। उनले राजनीतिक समस्याको समाधान र जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरूको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने बताए।
अध्यक्ष लिङदेनले सरकार र जेन–जीबीच हस्ताक्षर भएको सहमति अपूर्ण रहेको र यसमा परिवर्तन पक्षधरकैबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताए। उनले सम्झौतामा कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण नगरिएको र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नछुनेगरी कार्यपत्र तयार गरिएको आरोप लगाए। साथै, राप्रपाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको बताए। पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारमा सहभागी भएकी मधेस प्रदेश समानुपातिक सांसद कञ्चन विच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको पनि अध्यक्ष लिङदेनले बताए।
