काठमाडौँ । कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास र समावेशितालगायतका क्षेत्रमा काम गरेका डा. मदन परियार यतिबेला अन्तरिम सरकारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । वरिष्ठ जलवायु तथा कृषिविज्ञका रुपमा समेत परिचय बनाएका डा. परियारले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना पूरा भएको छ । यसै सिलसिलामा हालसम्मको प्रगति र भावी कार्ययोजनालगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी: 

मन्त्री नियुक्त हुनु भएको तीन महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तपाईँले के के गर्नुभयो ?

धेरै काम भएका छन् । अन्य काम गर्ने योजनाहरू पनि छन् । हुन त कृषि क्षेत्रमा समस्या पनि धेरै छन् । मन्त्रालयमा विशेषगरि कृषकसँग सम्बन्धित र कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित विभिन्न खाले समस्या छन् । जसबारे गहिरो छलफलहरू भएको छ। सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर समस्याको समाधानका उपाय निकाल्ने कोसिस भएका छन् । चुनौतीहरू पनि धेरै रहेकाले सोही अनुसार काम भइरहेका छन् । तर मेरो लागि एउटा ठूलो खुसीको कुरो के हो भने मैले किसानसँग काम गर्ने अवसर पाइरहेको छु । किसान, गरिब जनताका लागि प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने, उनीहरुका कठिनाई सुन्ने र आफ्नोतर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने अवसर पाएको छु । त्यस हिसाबले म खुशी छु ।

किसान वा गरिब परिवारको लागि प्रत्यक्ष रुपले लाभ हुने किसिमको केही न केही काम गरेर गर्नसक्छु र गर्छु जस्तो लागेको पनि छ । अपूरा रहेका र सरकारको ध्यान पुग्न नसकेका क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य पनि छ । अघिल्ला सरकारले पूरा नगरेका कामहरू पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुँदा कृषक साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्ने छ । समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने पनि छ । समस्याहरू र चुनौतीहरूलाई एक-एक गरेर हेर्ने-बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । हालै उखु किसानको एउटा ठूलो समस्याको समाधान गर्ने प्रयास भएको छ । एक लाख जति उखु किसान छन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु । उहाँहरूले जुन पाउनु पर्ने वा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान गत वर्ष अकस्मात् काटिएको रहेछ । त्यसमा सकारात्मक काम भएको छ । विभिन्न मुद्दामा किसानहरू धेरै आक्रोशित भए र विभिन्न किसिमका बन्द हड्तालदेखि जुलुस धर्ना समेत गर्ने काम भयो । त्यसको निराकरण भइरहेको थिएन । विभिन्न प्रयासहरू गरेर अहिले हामीले त्यो समस्यालाई समाधान गरेका छौँ । उखु किसानलाई राहत हुनेगरी काम भएको छ ।

दुग्ध किसानका पनि समस्याहरू थिए नि ?

उहाँहरूको पनि समस्या लगभग समाधान भइसकेको छ । धेरै प्रगति भएको छ । म मन्त्रालय आउँदा करिब ८४ करोड रुपैयाँ डीडीसीले मात्र दुग्ध किसानलाई तिर्नुपर्ने थियो । यहाँ अहिले मलाई केही पनि भन्न अफ्ठयारो छैन । शपथ ग्रहण गरेकै भोलिपल्ट दुग्ध किसानका फोन र मेसेजहरू आइरहेका थिए । जसको तुरुन्तै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । र हाल ४० करोडमा झरेको छ । ४५ करोड जति रकम डीडीसीले भुक्तानी गरेको छ र क्रमिक रुपले त्यो भुक्तानी घट्दै जानेछ । दुई, तीन महिना भित्रमा एउटा लिमिटमा आएर अपरेटिङ भुक्तानी मात्र बाँकी रहनेछ । यस्तै निजी कम्पनीहरूले पनि क्रमिक रुपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । त्यसैले दुग्ध किसानका समस्या क्रमिक रुपमा सुधार भइरहेका छन् ।

मन्त्रालयलाई प्राप्त सीमित स्रोत छ । तर किसानहरूको असन्तुष्टि धेरै छ साथै कृषिको बजार व्यवस्थापन पनि चुनौती देखिन्छन् । संसद पनि नहुँदा नीतिगत सुधार नगरी समाधान कसरी गर्न सकिएला ?

काम गर्न ठूलो बाधा अड्चन छैन् । किनभने अहिले गर्ने जति पनि कार्यक्रमहरू छन्, जुन बजेटहरू स्वीकृत भएको छ। सोही बजेटको परिधिभित्र रहेर र कतिपय निर्णयहरू हामीले मन्त्रिपरिषदबाट गरेर काम शुरू गरेका छौँ । संसद नभएका कारण कुनै काम रोकिएका छैनन् । विद्यमान व्यवस्थाबाट सबै समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ ।

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक पर्दै गइरहेको छ । तपाईँको अध्ययनले कृषि क्षेत्रमा जलवायुको असर कस्तो परिरहेको छ र यसमा सरकारले के गर्न सक्छ ?

जलवायु परिवर्तनले पूरा विश्व नै आक्रान्त छ । सबैलाई थाहा छ नेपाल सबैभन्दा बढी पीडित भएको देशमा पर्छ । विशेष कार्बन उत्सर्जन बढ्दै गइरहेको छ त्यसले गर्दा तापक्रम बढेको हो, नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा पर्छ । तर सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पनि नेपालमै छन् । यो कुरा विश्व समुदायमा जाहेर भइसकेको छ र केही समय अघिमात्र कोप ३० सम्मेलन जुन ब्राजिलमा भएको थियो त्यसमा पनि मैले सौभाग्यले नेपाली सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँ पनि सम्पूर्ण हाम्रा टोलीका साथीहरूले एउटै आवाज उठाएका थियौँ । करिब ७० जना हामी सहभागी थियौँ । विश्व सामु यस्तो समस्या समाधानका लागि जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने विषयमा कुरा गरेका छौँ । कार्बन एमिसनमा कुनै पनि किसिमको योगदान नगर्ने देश यो तर सबभन्दा बढी पीडित हुने भएकोले सबैभन्दा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ । र यो वित्तीय स्रोत जुन जलवायु वित्त भनिन्छ, त्यो बढी भन्दा बढी नेपालमा आउनुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरेका छौँ। जलवायुको असर के छ भन्दा सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको कृषि हो । लामो पिरियडसम्म सुख्खा हुने र अनिश्चित बर्खाहरूले गर्दा बाढी पहिरोको समस्या हुने, नदी कटान हुने जस्ता समस्याले धेरै नोक्सान भएको छ । बाली नालीको नोक्सान हुन्छ । त्यो नोक्सान अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लस एण्ड ड्यामेज फण्ड भनेर खडा गरेका छन् । हामीले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

यस्तै पुनर्नवीकरणीय उर्जालाई प्रयोग गर्ने, जल विद्युतलाई बढी भन्दा बढी प्रमोट गर्ने, वन जंगलको क्षेत्रहरू बढाउने काम हुन जरुरी छ । बाढी आयो भने पनि बाढीलाई कम असर गर्ने किसिमको भराइटिजहरूको प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ ।  जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानीका स्रोतहरू सुकिरहेका छन् । त्यसैले भएको पानीको स्रोतलाई अधिकतम कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, अर्थात् बहुउद्देशीय सिंचाई प्रणाली या जल प्रणालीहरू तिनको प्रयोग गर्न ’ड्रिप’ थोपा सिचाई प्रणाली प्रयोग गर्ने, कम भन्दा कम पानीको प्रयोगले बढी भन्दा बढी उत्पादन लिन सक्ने र पानीको क्षमता बढाउने प्रविधिहरू प्रयोग गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनले बालीहरूमा रोग व्याधिहरूको प्रकोप बढेको हुन्छ । त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको विकास गर्न पनि जरुरी छ ।

सरकारले खाद्यान्न आयातलाई कम गरेर निर्यात बढाउन केही पहल गरेको छ ?

आयातमा एउटा सबैभन्दा समस्या छ, त्यो भनेको खुला बोर्डर हो । बोर्डर पारी सस्तो हुने, अनुदान दिएर सामान सस्तो हुने गरेको पाइन्छ । खुला बोर्डरले गर्दाखेरि ल्याउन पनि धेरै कठिनाई छैन, कालाबजारी भएर पनि आउने गर्दाखेरि हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरूलाई असर परेको छ । यस्ता कुरालाई रोक्ने प्रयासहरू हामीले गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । भर्खरै हामीले केराको उत्पादनमा नयाँ विधि अपनाइएकाले उत्पादन बढेको छ, अत्यधिक मात्रामा केराको बिक्री भएको छ । हाम्रा उत्पादनलाई सुरक्षित गर्नको लागि विभिन्न किसिमका नीति नियम बनाउनुपर्ने छ । कतिपय यहाँ उत्पादन हुन्छ त्यसको बिक्रीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि उताबाट आउने आयातलाई रोक लगाउने हो भने कर बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रशस्त प्रयासहरु भइरहेका छन् ।

त्यसो भए तत्काल सरकारले के-के गर्दैछ ?

यतिबेला मलखादको समस्या अत्यन्तै विकराल रुपमा बढिरहेको देखिन्छ । कृषिमा चाहिएको बेला मलखादको आवश्यकता भए पनि त्यसको अभाव हुने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर भएको मलखादको पनि कालाबजारी हुने गरेको छ । त्यसैले एउटा राम्रो काम हामीले शुरू गरेका छौँ यसपटक जुन एकदम उल्लेखनीय छ । त्यसका लागि एउटा सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरेर काम अघि बढाएका छौँ । त्यो सफ्टवेयर प्रणाली पब्लिकका लागि खुला छ, ओपन डोमेनमा छ । त्यसमा पहुँच पाउन कुनै पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्दैन । त्यो मन्त्रालयको वेबसाइटमा लिंक पनि राखेका छौँ । त्यसलाई ओपन गर्ने बित्तिकै कुन खाद, कुन मल कुन प्रदेशमा कुन जिल्लामा कति गएको छ, जिल्लाबाट पालिकामा कति गएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । पालिकाले पनि कति बाँडेको छ, त्यो सबै जानकारी आउँछ ।

त्यतिमात्रै होइन पालिकामार्फत सहकारीले पनि कुन-कुन किसानलाई कति कति बाँडेको छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ । यस्तो खालको सिस्टम विकसित भइरहेको छ । यसबाट स्थानीय जनतालाई नै फाइदा हुन्छ । त्यही खोलेर पनि हेर्न सकिन्छ। लिस्टहरू हेर्न सकिन्छ, पारदर्शी छ छैन थाहा पाइन्छ । कालाबजारी रोकिन्छ । यो एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कदम शुरू भएको छ । यसपटक करिब पाँच लाख टन मल आयात गर्ने प्रोसेस सुरु गरेका छौँ। करिब २९ अर्ब अनुदान यो बजेटमा उल्लेख छ । त्यो बजेटबाट करिब करिब चार लाख ६० हजार मेट्रिक टनसम्म आउन सक्छ । बाँकी करिब ६० हजार मेट्रिक टनको लागि अन्य प्रोसेस गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौँ। यसको लागि करिब पाँच अर्ब आवश्यकता पर्छ । त्यसैले अबको आर्थिक वर्षमा किसानहरुलाई मलको अभाव हुने छैन भन्ने आशा गरेका छौं । अर्थबाट स्वीकृति भएर आयो भने हामी सोचे अनुसार अगाडि बढाउँछौँ ।

फरक प्रसंगमा कुरा गरौँ, सरकारले फागुन २१ गतेलाई निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । तयारी कस्तो छ ?

यो एकदम एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । वास्तवमा हाम्रो मूल एजेन्डा भनेकै निर्वाचन हो । हामी निर्वाचनको लागि पूर्णरुपले कटिबद्ध छौँ । हामी एकदम दिलबाट चाहन्छौँ कि यो निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा होस् र सबै नेपालीले भोट दिन पाउन् भन्ने नै हो । एकदम स्वतन्त्रतापूर्वक निर्भीक रुपले भोट दिन पाउन् र सबै इच्छुक दलहरूले यसमा सहभागी हुन सकुन भन्ने हो ।

तर दलहरूले निर्वाचन भयरहित हुँदैन र सुरक्षाको चुनौती छ भनिरहेका छन् नि ?

यसमा हामी कोसिसमा छौँ, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयासमा छौँ । हामी एकदम निर्धक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिन अनुरोध गर्दछौंँ । तयारीहरू पनि त्यहि अनुसार भइरहेको छ । निर्वाचन अवश्य पनि निश्चित समयमै हुन्छ । फागुन २१ गते नै हुन्छ र यो संसदले नयाँ प्रतिनिधिहरू पाउँछ  र नयाँ सरकार बन्नेछ, यसमा हामी विश्वस्त छौँ।

पूराना ठूला दलहरुसँग कुन हिसाबले संवाद भइरहेको छ ?

ठूला पार्टीसँग पनि हाम्रो संवाद भइरहेको छ । यहाँहरूलाई पनि थाहा नै छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएका विभिन्न मिटिङहरूमा सबै दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको देखिन्छ । उहाँहरूले आफ्नो मत अभिमत राख्नुभएको छ । उहाँहरूले पनि सपोर्टिभ कुराहरू नै गर्नुभएको छ । केही दलहरूले सुरक्षाका कुराहरू अलि बढी उठाएका छन् । विशेष गरी भदौ २३-२४ गतेको आन्दोलनको क्रममा लुटपाट भएका हतियारहरू वापस वा ट्रेस नभएको, केही बन्दीहरू अझै फरार भएको कुरा उठाउनुभएको छ। त्यो कुरा स्वाभाविक पनि हो । उनीहरू अझै स्वतन्त्र रुपले बाहिरै छन् । उनीहरूलाई हामीले अझै पनि फिर्ता ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । तर यसमा हामीले विश्वास दिलाएका छौँ । सुरक्षाको चुनौति हुँदैन भनेका छौँ । सुरक्षा निकायले पूरा तयार छौँ भन्ने किसिमको कुरा आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि तयारी भइरहेको जनाएको छ । हामी निष्पक्ष रुपले निर्वाचन गराउने स्थितिमा छौँ भनेर सम्बन्धित निकायले विश्वास दिलाएका छन् । सरकारको तर्फबाट पूरा तयारीमा छौँ । निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सबै एकजुट भएर लागिदिन पनि अनुरोध गर्दछौँ । देशका लागि निर्वाचन ज्यादै कल्याणकारी कदम हुन्छ । विकासका लागि एउटा ठूलो कोसेढुङ्गाको रुपमा निर्वाचनलाई लिएका छौँ । सफल पार्नका लागि सबैको सहयोग चाहिएको छ ।

विदेशमा रहेका वा कार्यस्थलबाटै मतदानको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?

विदेशका साथीहरूलाई पनि यसमा कसरी सरिक गराउन सकिन्छ, भोटिङमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही व्यावहारिक र टेक्निकल समस्याहरू देखिएका छन् । तर पाइलट स्केलमा भए पनि केही सीमित क्षेत्रमा काम शुरू गर्ने तयारी छ । यसबारे अझ केही ठोस कुराहरू जानकारीमा आउन सकेको छैन ।