ठेक्का तोड्ने र बजेट रोक्ने शृङ्खला अन्त्य गर्दै सरकार
साना आयोजनालाई राहत: तीन करोड मुनिका रोकिएका बजेट सर्तसहित फुकुवा गरिँदै
निर्माण व्यवसायीमा पलायो आशा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष १४ सोमबार
765
Shares
काठमाडौँ । सरकारले यसअघि रोक्का राखेका तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेटका साना तथा टुक्रे आयोजनाहरूको बजेट सर्तसहित फुकुवा गर्न थालेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार पूर्वतयारी नपुगेका र प्रतिफल दिन नसक्ने झन्डै २ हजार आयोजनाहरू स्थगित गरिएकोमा हाल कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका र 'प्रोजेक्ट बैंक'मा दर्ता भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार असोज २ गतेभित्र टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका, क्रमागत रूपमा अघि बढेका र सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस गरेका आयोजनाहरूको बजेट मात्र फुकुवा गरिएको छ। पूर्वतयारी नभएका आयोजनाबाट बचत हुने रकम भने चुनाव र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै साढे १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ३७१ वटा आयोजनाको बजेट फुकुवा भइसकेको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयको ६२ अर्ब र खानेपानीको २ अर्ब बराबरका रोकिएका आयोजनाहरू पनि क्रमशः खुला हुँदै जाने क्रममा छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारले बीचैमा ठेक्का तोड्ने र बजेट रोक्ने गर्दा समग्र निर्माण क्षेत्र र यसमा आश्रित उद्योगहरू सुस्त भएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आधा आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान नहुनु र रुग्ण ठेक्काहरू अघि बढाउने बेला सरकारले ठेक्का अन्त्य गर्ने सूचना जारी गर्दा काममा नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन्। सरकारले अहिले गरेको बजेट फुकुवाको निर्णय स्वागतयोग्य भए तापनि विकास खर्च बढाउन अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ।
