काठमाडौँ । शंका छैन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जेन–जी सरकार हो । अप्रत्याशित बनेको सरकार हो । भैपरि सरकार हो । गैरदलीय सरकार हो । अन्तरिम सरकार हो । विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । यो सरकार दलीय समर्थन वा जनताको मत जितेर आएको सरकार नभएकाले यसका आफ्ना सीमा छन् । 

यो सरकार गैरदलीय सरकार भएकैले यो सरकारले विधिको विधान र थिति बसाल्नका लागि अनैतिक काम गर्ने अधिकार राख्दैन । थिति बसाल्ने यसको काम हो । कुनै पनि दलको यसमा प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन । जेन–जीले चुनेको सरकार हो । नागरिकले मौन स्वीकृति दिएर फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने अधिकार पाएको सरकार हो । 

तर यतिबेला अचम्म त यो भएको छ कि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्री र सल्लाहकारहरू विभिन्न दलका गतिविधिमा सक्रिय बन्न थालेका छन् । तिनै मन्त्री र सल्लाहकारहरूलाई फागुन २१ को चुनाव सबैभन्दा बढी लागेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वपाका उपसभापति छन् । केही दिनअघिमात्रै घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी र रास्वपाबीच सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार पार्टी एकतापछि घिसिङ उपसभापति हुने उल्लेख छ । जनअनुसार उनी अहिले रास्वपाका उपसभापति हुन् । घिसिङ त्यसअघि उज्यालो नेपाल पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएका थिए ।

सुशीला कार्कीले आफूलाई अरुको विश्वास भए पनि कुलमानको विश्वास छैन भनेर विभिन्न कार्यक्रममा भन्दै आएकी थिइन् । नभन्दै कुलमानले पार्टी खोले र ठूलै फड्को मारे । राजनीतिमा कुनै सक्रियता नदेखाई कुनै शक्ति वा चमत्कारमार्फत रास्वपाका उपसभापति भए । 

त्यस्तै पछि मन्त्री भएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता पनि राजनीतिमै सक्रिय भएका छन् । उनी पनि रास्वपाबाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्ने तरखरमा छन् । उनै बब्लुले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कुलमान तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साह बालेनलाई एकै ठाउँमा भेला हुन मद्धत गरेको स्रोत बताउँछ । 

कुलमानले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेर राजनीतिमा सक्रिय हुने भनी कार्यक्रमहरूमा बताउने गरेका छन् । यद्यपि जब कुनै दलको पदाधिकारी भनेर खुलेआम भएपछि नैतिकताका आधारमा उनी एक मिनेट पनि कार्की सरकारमा बस्न नमिल्ने भन्दै ठूला दलहरूका नेताहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । 

बब्लुले भने कुनै दलमा नभएको दाबी गरेका छन् । अब चुनावमा लड्ने भए के गर्छन् भन्ने प्रश्न उनी सामु तेर्सिएको छ । 

हुनत अहिलेका मन्त्रीहरू कुनै दलमा मत नहाली त्यहाँसम्म पुगेका अवश्य होइनन् । तर खुलेआम भने उनीहरूले झण्डा बोकेनन् । अब अहिले आएर खुलेआम पार्टीको पदाधिकारी हुने, पार्टी मिलाइदिने गर्दासमेत यसले कार्की सरकारलाई सहजता दिलाउँदैन । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पनि आफूले गर्ने भाषणमा नेताहरू आर्यघाट पुग्ने अवस्था पुगिसक्दा पनि पद छाड्दैनन् भनेर शीर्ष दलका नेताहरूमाथि कटाक्ष गर्न छाड्दैनन् । त्यही भनेकै भरमा जेन–जीहरूको रोजाइमा परेका होलान् । 

उनले गत साता बालेन र रविबीच भएको सहमतिपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ दिन, नयाँ शुरूआत, सुन्दर र समृद्ध नेपालको सपना, गन्तव्य तय हुँदैछ’ भनी लेखेका थिए ।  

उनको यो लेखाइले पनि कतै उनी रास्वपामा जाने मार्ग त तय गरिरहेका छैनन् भनी प्रश्न उठ्न थालेको छ । यद्यपि जेन–जी आन्दोलनपछिको सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउनु हो र चुनावका लागि नयाँ नयाँ दलहरू जुट्दा उनी खुशी भएका हुन पनि सक्छन् । 

यसबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले नै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ । आफ्ना मन्त्रीहरू कुनै दल विशेषमा खुलेआम झुकाव राख्छन् भने के गर्ने ? 

हुनत उनै प्रधानमन्त्री कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमल्सिना रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा परेका छन् ।

नेपाली राजनीतिको अभ्यास नै के हो भने सरकारमा रहिकनै चुनावको तयारी हुन्छ । मन्त्रालयका काम गर्दै मन्त्रीले आफ्नो चुनावी नारा पनि सँगसँगै लिएर जान्छन् । जनतासँग मत पनि माग्छन् । 

तर अहिलेको सरकार राजनीतिक अर्थात् दलीय नभई गैरदलीय भएकाले नैतिकताका आधारमा पनि दलीय गतिविधि यो सरकारले गर्न मिल्दैन । 

यसको जवाफ दिएर प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ । अझ चुनाव नजिकिँदै गर्दा अन्य मन्त्रीहरू पो चुनाव लड्ने तरखर गर्दैछन् कि । यतातर्फ पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।