निर्वाचनमा बैङ्किङ प्रणाली अनिवार्य: नगद कारोबार गरे उम्मेदवारी रद्द हुन सक्ने
३१ अर्बको चुनावी खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान हुने, निर्वाचन आयोगको प्रक्षेपण
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ १३ मंगलबार
780
Shares
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने बताए। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा मंगलबार निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँग आयोजित अन्तरक्रियामा उनले निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारहरूसँग नगद कारोबार नगर्न सबैलाई आग्रह गरे।
बैङ्किङ प्रणाली बाहिर गएर आर्थिक कारोबार गरेमा उम्मेदवारी नै रद्द हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे। देशलाई बङ्गलादेशको जस्तो सङ्कटपूर्ण स्थितिमा जान नदिन र राजनीतिक लयमा फर्काउन निर्वाचन नै उत्तम माध्यम भएको उनले उल्लेख गरे। भदौ २३ र २४ गतेको असहज परिस्थिति पछि सुशासन र स्थायी शान्तिका लागि निर्वाचन पहिलो आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन बिथोल्ने शक्तिहरू अहिले कमजोर भइसकेकाले फागुन २१ को चुनाव सुनिश्चित भएको दाबी गरे। चुनावी प्रचारमा राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग रोक्न गृह मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार कदम चालिसकेको उनले स्मरण गराए। उनले आचारसंहिताको पूर्ण पालना नगर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने र यसपटक विदेशी पर्यवेक्षकहरूको समेत सूक्ष्म निगरानी गरिने जानकारी दिए।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आवधिक निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने भएकाले निजी क्षेत्रलाई आचारसंहिता पालनामा सहयोग गर्न अपिल गरे। यस निर्वाचनमा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिँदै उनले यसबाट देशको उद्योग र व्यवसाय लगायत समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
