काठमाडौँ। नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले स‌ंघीय संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने गरी घोषणापत्र तयार गर्न राजनितिक दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी १६ ओटा सामाजिक संघसंस्थाहरूले सामूहिक रुपमा दलहरूले घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिएका हुन् । 

राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमा नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समावेशितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय समावेश गर्न उनीहरूले अपील गरेका छन् । 

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ लाई केवल नियमित निर्वाचन नभई लोकतन्त्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिन नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । 

आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्द्धन, प्रविधिमैत्री उद्योग, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, कृषि सुधार, साना व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा गरिबी निवारणका लागि कार्यान्वयनयोग्य योजना र बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि संशोधन आवश्यक रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताए ।

संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभालाई समावेशी र विज्ञमूलक बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा प्राथमिकता दिन उनले माग गरे । 

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि मौलिक हक, सामाजिक-आर्थिक अधिकार र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

वैदेशिक सहयोग र ऋणसम्बन्धी नीतिमा पारदर्शिता अपनाउँदै उत्पादनमूलक र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे । 

सशर्त ऋण निरुत्साहित गर्दै अनुदानलाई प्राथमिकता दिन तथा विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी पूँजी निर्माणमार्फत आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘संविधानस्थिर दस्तावेज नभई, समय, अनुभव र व्यवहार अनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने गतिशील दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवले केही सरचनागत, संस्थागत तथा शासनसम्बन्धी कमजोरीहरू उजागर गरेको वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको छ। राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सत्ता स्वार्थ वा तत्कालिक राजनीतिक लाभका लागि नभई लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, सुशासन, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवाल समाधान गर्ने उद्देश्यले अघि बढाउने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा स्पष्ट राख्न आग्रह गर्दछौँ। यस क्रममा संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभामा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी तथा विज्ञहरूको प्रतिनिधिमूलक बनाउने, संसद्लाई नीति निर्माणमा जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने, संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानले तोकेका अधिकारको प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा प्राथमिकता दिन हार्दिक अपिल गर्दछौँ। यसैगरी लोकतन्त्रलाई केवल शासन प्रणालीको रूपमा नभई नागरिक स्वतन्त्रता, गरिमा, समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने जीवन पद्धति रूपमा अंगिकार गर्न अपिल गर्दछ । लोकतन्त्रको दीर्घकालीन निरन्तरता, विधिको शासन, नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता, समावेशिता र आन्तरिक दलगत लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिवद्धता समावेश गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’

नागरिक समाजले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार, युवाको सीप र क्षमताको उपयोग, निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्रको परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता नीति, डिजिटल सेवा प्रवाह, नीति तथा बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली र संघीय संरचनाको पारदर्शिता घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सीपमूलक शिक्षा प्रवर्द्धन, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुदृढीकरण, बालविवाह र महिलामाथि हिंसा अन्त्य गर्न घोषणापत्रमै स्पष्ट प्रतिवद्धता माग गरिएको छ । 

निर्वाचन खर्च र सम्पत्ति पारदर्शिताका लागि उम्मेद्वारको छुट्टै बैंक खाता, नगद कारोबार निषेध, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र राजनीतिक दलका आमसभा तथा चुनावी कार्यक्रमको खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपिल गरिएको छ । 

घोषणा पत्रलाई प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयन योग्य बनाउन आग्रह गरेको छ ।

जल, जमिन, जंगल र वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुल नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हरित ऊर्जासम्बन्धी ठोस योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।