काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको जानकारी दिएको छ। कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र हो। 

प्रतिवेदनका अनुसार पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ, जहाँ विनियोजित रकमको जम्मा १२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। आयोजनाको पूर्वतयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा देखिएका जटिलताका साथै गत भदौमा भएको आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई विकास खर्च कम हुनुको मुख्य कारण मानिएको छ।

मन्त्रालयले पूर्वतयारी नभएका र प्रतिफल नदिने खालका साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिदिएको छ। यद्यपि, खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र अत्यावश्यक देखिएका ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू भने फुकुवा गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन २०७८ सालको मापदण्डलाई परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने नीति लिएको छ। 

अब अनिवार्य अवस्थाबाहेक सरकारी स्रोतबाट गरिने वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ भने नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरेर राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्न नदिने योजना बनाइएको छ। ठूला आयोजनाबाहेक अन्यमा बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्न र नीति निर्माणमा बाह्य सेवा लिन पनि रोक लगाइएको छ।

राजस्व परिचालनतर्फ सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने र अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्ने रणनीति लिइएको छ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गर्दै फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई चैत १५ भित्रै समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने र वैदेशिक सहायतालाई उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा मात्र परिचालन गर्ने गरी ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।