काठमाडौँ  । 'जेनजी' युवा आन्दोलनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक उत्साह सिर्जना गरेको छ। वर्षौँदेखिको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र बेथितिले जरा गाडेको अवस्थालाई चिर्दै यसपटक आम नागरिकले स्पष्ट बहुमतसहितको परिवर्तन रोजेका छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि अवलम्बन गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि राजनीतिक दलको एकल बहुमत आउन सम्भव छैन भन्ने स्थापित भाष्यलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को परिणामले खण्डित गरिदिएको छ। 

भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको रास्वपाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटको विशाल बहुमत हासिल गर्दै एकल सरकार गठनको अवसर प्राप्त गरेको छ। पार्टीले आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ, जसले युवा पुस्तामा थप आशा जगाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक र समाजशास्त्रीहरूले नयाँ सरकारलाई सुशासन, सामाजिक न्याय, रोजगारी सिर्जना र सरल सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। पूर्वराजदूत जयराज आचार्यले नयाँ जनमतको स्वागत गर्दै गत भदौ २३ को विद्रोह र निर्वाचनको नतिजाले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व बढेको उल्लेख गरेका छन्। 

उनले अहिले पश्चिम एसियामा देखिएको इरान–इजरायल युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले संविधान संशोधनभन्दा पनि जनताका तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु नै सरकारको पहिलो कार्यभार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले युवापन, जोस र विद्वत्तासहितको नयाँ नेतृत्व सरकारमा पुगेकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर जनचाहना पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना र बलियो सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुगेकाले सुशासन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका बाधक विषयलाई सुधार गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यता समाजशास्त्री मीना पौडेलले भने सरकारले तत्काल आप्रवासन व्यवस्थापन, श्रम कूटनीति र परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने बताएकी छिन्। जनप्रतिनिधिहरू कुनै दल विशेषको नभई साझा हुनुपर्ने भन्दै उनले युवा नेतृत्वले आन्तरिक रोजगारी र महिला अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।