काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण 'स्ट्रेट अफ होर्मुज' अवरुद्ध भएपछि खाडी मुलुकहरूको खाद्य आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर दबाब परेको छ। इरानविरुद्ध इजरायल–अमेरिका आक्रमण सुरु भएपछि यो जलमार्ग हुँदै हुने ढुवानी लगभग ठप्प भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा देखिन थालेको छ।

बहराइनका उपभोक्ता महमुद अलीले सुपरमार्केटमा सामान पाइए पनि मूल्य तीव्र रूपमा बढेको बताए। उनका अनुसार विशेष गरी मासुको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको छ। खाडीका अधिकांश देशहरू खाद्य आपूर्तिका लागि आयातमा निर्भर रहेकाले आपूर्ति मार्गको अवरोधले सिधै भान्सा महँगो बनाएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स , कतार, कुवेत र बहराइनका प्रमुख बन्दरगाहहरूमा कार्गो प्रशोधन कि त स्थगित भएको छ वा निकै घटेको छ। अर्थशास्त्री फ्रेडरिक स्नाइडरका अनुसार निरन्तरको ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण हवाई ढुवानी पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

अहिले अबु धाबी, दुबईको जेबेल अली र साउदी अरबको दम्माम जस्ता प्रमुख बन्दरगाहहरू प्रभावहीन बनेका छन्। जहाजहरू ओमान तथा स्ट्रेटको दक्षिणतर्फका वैकल्पिक बन्दरगाहतर्फ मोडिएका छन्। साउदी अरेबियाले भने लाल सागरका बन्दरगाहमार्फत आफूलाई वैकल्पिक आपूर्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

साउदीले पूर्वी बन्दरगाहबाट डाइभर्ट गरिएका कार्गो व्यवस्थापनका लागि नयाँ रसद मार्ग थप्ने पहल सुरु गरेको छ। कतारतर्फ जाने सीमामा ट्रकहरूको लामो लाइन देखिनुले भूमि मार्गको प्रयोग बढ्दै गएको सङ्केत गर्छ, यद्यपि यो मार्ग महँगो र अपर्याप्त रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

विशेष गरी एसियाबाट आयात गरिने ताजा खाद्य सामग्रीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। कुवेतमा माछा मार्ने गतिविधि रोकिनु र इरान, भारत तथा पाकिस्तानबाट आयात अवरुद्ध हुनुले माछा र मासुको मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। कुवेत सरकारले आधारभूत वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुदानको घोषणा गरेको छ।

बहराइनमा आयातमा पूर्ण निर्भरताका कारण यहाँको बजार सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। यूएई र कतारले विगतका अनुभवका आधारमा ४ देखि ६ महिनासम्म पुग्ने रणनीतिक भण्डारण गरेकाले तत्कालै ठुलो अभाव नहुने दाबी गरेका छन्।

लुलु रिटेल जस्ता ठुला चेनहरूले ताजा खाद्य सामग्री ल्याउन विशेष चार्टर्ड उडानहरू सञ्चालन गरिरहेको जनाएका छन्। हालसम्म ३७ वटा उडानमार्फत ६ हजार टनभन्दा बढी सामग्री आयात गरिएको र यसको अतिरिक्त लागत तत्काल उपभोक्तामा नथोपारिएको कम्पनीले बताएको छ। विश्लेषक स्नाइडरका अनुसार यदि युद्ध लामो समयसम्म जारी रहे आयातित खाद्य सामग्रीको मूल्य अझै बढ्ने र यो खाडी क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा चुनौती बन्ने निश्चित छ।