काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना बाँकी छँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारीलाई निकै तीव्रता दिएको छ। यसपटकको बजेट विशेषगरी नयाँ बन्ने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीति र सत्ता समीकरणको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा आधारित रहने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिले अर्थ मन्त्रालय नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा रहेको छ, जसको नेतृत्वमा बजेटले अन्तिम रूप पाउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।

सहसचिव पाण्डेयका अनुसार नयाँ सरकार आएपछि रास्वपाको वाचापत्र, संवैधानिक दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर बजेट निर्माण गरिनेछ। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमार्फत नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकासको महत्त्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ। यसले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग बसाल्ने योजना अघि सारेको छ। यस योजनाअनुसार पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसपटकको बजेटले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो खम्बाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालको १.५ अर्ब डलरको सफ्टवेयर निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउन ‘स्वायत्त आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने रास्वपाको संकल्पलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने पाण्डेयले बताए। साथै आगामी दशकमा नेपालको जलविद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने र सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत १५ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउने रणनीतिक योजनालाई समेत बजेटले समेट्ने छ।

व्यावसायिक वातावरण सुधार्न झन्झटिला करिब दुई दर्जन ऐनहरू खारेज वा सुधार गर्ने र आयकरमा ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश हुने देखिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने रास्वपाको घोषणालाई मन्त्रालयले विशेष महत्त्व दिएको छ। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा तोकिसकेको र चैत मसान्तभित्र प्रस्तावहरू प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग त्रिपक्षीय छलफल गरी जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई भेटाउन तयारी तीव्र पारेको पाण्डेयले बताए।