काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हटाउने तयारी भएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले बिहीबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्रालय संख्या घटाउने योजनाअन्तर्गत उक्त मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मा गाभ्ने तयारी गरेको भन्दै विरोध जनाइएको हो।

रास्वपाले यी दुई मन्त्रालयलाई गाभेर “स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय” बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निर्णय भइसकेपछि परिवर्तन गर्न कठिन हुने भएकाले अग्रिम रूपमा खबरदारी गरिएको बताइन् ।

राज्यको खर्च कटौती गर्ने नाममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समाहित गर्ने सूचना प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल सोही मन्त्रालयले सम्बोधन गरिरहेको छ।

“१८ देखि ४९ वर्षका सक्षम नागरिक बाहेक अन्य समूहको संरक्षण गर्ने मन्त्रालय हटाउनु आपत्तिजनक हो,” उनले भनिन्।

उक्त मन्त्रालयलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले विगतमा जिल्ला स्तरका महिला विकास कार्यालय खारेज गर्दा समस्या बढेको पनि उल्लेख गरिन्।

यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले महिला मन्त्रालयलाई बारम्बार निशाना बनाउने प्रवृत्ति रहेको बताइन्।

संविधानपछिको राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा पनि मन्त्रालय गाभ्ने प्रयास भएको तर महिला आन्दोलनका कारण जोगिएको उनको भनाइ छ। “पहिले मन्त्रालय र पछि आयोगसमेत खारेज गर्ने तयारी हुनसक्ने भएकाले सचेत रहनुपर्छ,” उनले चेतावनी दिइन्।

महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साह ले मन्त्रालय हटाउने प्रयासलाई लोकतन्त्र र महिला अधिकारमाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गरिन् ।

“महिला मन्त्रालयलाई स्रोत-साधनले सशक्त बनाउनु पर्नेमा हटाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,” उनले भनिन्।

निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको चेतावनी छ।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले “महिला मन्त्रालय खारेज गर्न पाइँदैन”, “५१.५ प्रतिशतको पहिचान, हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो शान”, “महिला अधिकारमा सम्झौता हुँदैन” लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।