काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्न जरुरी रहेको सरकारी एक अध्ययन समितिले देखाएको छ। 

सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली र सेवामा सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै सरकारलाई विभिन्न सिफारिसहरू गरेको हो ।

कार्यदलले यातायात क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवस्थित र डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसअनुसार  सार्वजनिक यातायातमा नगदविहीन भाडा प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

मार्गचित्रअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सरकारी निकाय र निजी पक्षबीच अधिकार, दायित्व र जोखिमको स्पष्ट बाँडफाँट हुनेगरी नमूना सहमति ढाँचा तयार गरी निजी क्षेत्रसँग सेवा खरिदको पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

रोकिएको क्यूआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा छपाइ गरी वितरण गर्ने तथा यसको विकल्पका रूपमा डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणित गर्न सकिने डिजिटल प्रमाणीकरण योग्य प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

यसैगरी विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रमाणपत्रसम्बन्धी डाटाको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि डाटा केन्द्र र डाटा पुनःप्राप्ति केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई निरन्तरता दिँदै थप व्यवस्थित बनाउने, यातायात क्षेत्रको रुट प्रोफाइलिङ गरी अन्तरप्रदेश रुट इजाजतलाई अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ । 

मार्गचित्रले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउँदै यातायात सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने तथा यातायात क्षेत्रमा सरकारी र निजी लगानीलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

यसका साथै एकीकृत यातायात प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा प्रमुख रुटहरूमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने र सहायक रुटहरूमा मझौला तथा साना सवारी साधन चल्ने गरी बस यातायात प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्दै समग्र यातायात सुधार योजना लागू गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।