काठमाडौँ। पश्चिम एशियामा करिब एक महिनादेखि चर्किएको इरान–इजरायल युद्धले विश्व बजारमा खनिज इन्धनको मूल्य र आपूर्तिमा ठूलो उतारचढाव ल्याएको छ। यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेसँगै ऊर्जा संकटको जोखिम बढेको छ।

ऊर्जा उद्यमी कुशल गुरुङका अनुसार वर्तमान अवस्थालाई केवल संकटका रूपमा नभई खनिज इन्धनमा रहेको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको छ। उनले भने, “यो केवल संकट मात्र होइन, हाम्रो परनिर्भरता तोड्ने र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ नीतिगत फड्को मार्ने अवसर पनि हो।”

आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने

नेपालमा जलविद्युतसँगै सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाका पर्याप्त स्रोत भए पनि आन्तरिक खपत बढाउने र खनिज इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट रणनीति अभाव रहेको गुरुङको भनाइ छ।

हाल नेपालमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी र सहरी क्षेत्रमा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या खाना पकाउन एलपी ग्यासमा निर्भर छन्। यसलाई विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मार्फत प्रतिस्थापन गर्न सकिने भए पनि प्राविधिक र नीतिगत चुनौतीहरू रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार करिब ५० प्रतिशत उपभोक्तासँग अझै ५ एम्पियरको मिटर मात्र भएकाले कम्तीमा १५ एम्पियरमा स्तरोन्नति आवश्यक छ। साथै, हालको सहुलियत नीति प्रभावकारी नभएको भन्दै २० युनिट निःशुल्कको सट्टा ५० युनिटसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने नीति उपयुक्त हुने सुझाव उनले दिए।

सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जामा जोड

गुरुङका अनुसार नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना करिब ४ लाख ५० हजार मेगावाट छ। जलविद्युतको तुलनामा सौर्य आयोजना छिटो सम्पन्न हुने भए पनि जग्गा अभाव र ‘ग्रीड’मा १० प्रतिशतको सीमा नीतिले विस्तारमा अवरोध गरेको छ।

वायु ऊर्जाबाट एउटै टर्बाइनबाट ६-७ मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले सौर्यसँगै वायु र जैविक ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। फरक-फरक ऊर्जाका लागि छुट्टै खरिद दर (ट्यारिफ) निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

यातायात विद्युतीकरण अपरिहार्य

पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ नाघिसकेको र अझै बढ्न सक्ने जोखिम रहेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्नु अपरिहार्य भएको गुरुङको भनाइ छ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी सरकारी गाडी, एम्बुलेन्स र विद्यालय बस अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा ‘डीसी फास्ट चार्जिङ’ स्टेशन राख्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

ऊर्जा स्रोतको विविधिकरण आवश्यक

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र जलविद्युतमा मात्र निर्भर रहन नहुने भन्दै गुरुङले स्रोतको विविधिकरण आवश्यक रहेको बताए। हाल करिब ४५०० मेगावाट जडित क्षमता भए पनि सिजनअनुसार उत्पादन घटेर १५०० मेगावाटमा सीमित हुने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।

“हाइड्रोपावरमा सिजनालिटीको समस्या छ, त्यसैले सौर्य र वायु ऊर्जालाई कम्तीमा २०-२५ प्रतिशत ऊर्जा मिश्रणमा समावेश गर्नुपर्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार वायु ऊर्जाका लागि मुस्ताङ जिल्ला उपयुक्त क्षेत्र भए पनि नीतिगत जटिलता र जग्गा व्यवस्थापनका कारण प्रगति सुस्त छ।

साना आयोजना र नीतिगत सुधारमा जोड

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि थन्किएका १५०० भन्दा बढी लघु जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने गुरुङको भनाइ छ। यसले उत्पादन वृद्धि र भोल्टेज स्थिरतामा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रमा जटिल अनुमति प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्थिरता लगानीकर्ताका प्रमुख समस्या भएको उनले बताए।

‘फिड–इन ट्यारिफ’ र ‘वेस्ट टु इनर्जी’मा सम्भावना

गुरुङले ‘नेट मिटरिङ’ भन्दा ‘फिड–इन ट्यारिफ’ प्रणाली प्रभावकारी हुने बताए। यसले घरधुरीलाई अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन गरी ग्रिडमा बेच्न प्रोत्साहित गर्ने उनको विश्वास छ।

त्यस्तै, ‘वेस्ट टू इनर्जी’ अवधारणामार्फत फोहोर व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादनलाई जोड्न सकिने उनले बताए। ‘पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल’ लागू गरी फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन सकिने उनको सुझाव छ।

ल्याण्डफिल साइटमै उपकरण जडान गरी बायोग्यास वा तापीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो ऊर्जा स्थानीय स्तरमै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने बताए।