बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा बाल अदालतबाटै सुनुवाइ गर्ने सरकारको प्रस्ताव [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत २९ आइतबार
730
Shares
काठमाडौँ । सरकारले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सिधै बाल अदालतबाटै गर्ने गरी कानूनी संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७८ लाई परिमार्जन गर्दै यस्तो तयारी गरेको हो।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले हाल बालबालिकाको अधिकार हनन भएमा सिधै उच्च अदालत जानुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थालाई सुधार गर्न लागिएको जानकारी दिए। नयाँ प्रस्तावअनुसार अब यस्ता मुद्दा सुरुमा बाल अदालतले हेर्नेछ र त्यहाँको फैसला चित्त नबुझेमा मात्र पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जान सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यसले कानूनी प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र बालमैत्री बनाउने सरकारको विश्वास छ।
संशोधन प्रस्तावमा बालगृहमा राखिने बालबालिकाको सन्दर्भमा कडा व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बालबालिकालाई अनाथ वा असहाय भनी झुटो विवरण पेश गरेर बालगृहमा राखेको पाइएमा प्रतिबालबालिका ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, त्यस्ता बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति समेत भराउने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले बालबालिकासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए। उनले प्रस्तावित संशोधनमा आफ्नो राय र सुझाव दिन विज्ञहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। सरकारले बालबालिकाको हकहित संरक्षण र बालगृहहरूको अनधिकृत गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न यी सुधारात्मक कदमहरू चालेको हो।
