समाजशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले समावेशी अवधारणाको प्रभावकारिताको बारेमा अध्ययन गर्न राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत झन्डै एक सय जना महिलाहरूसँग स्वयं पंक्तिकारले पहिलो चरणको अन्तरक्रिया गरेको थिएँ । सतही चस्माको दृष्टिमा महिलाहरूले समावेशीको आवरणमा ठूलो अवसर प्राप्त गरेको देखिएता पनि यथार्थको गहिराईमा पुग्दै गर्दा महिला समावेशीको वास्तविक धरातल फरक देखियो। समावेशी अवधारणाले राज्यका विभिन्न निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढे पनि समावेशीको मर्ममा गहिरो चोट पुग्दै गरेको कुरा महिलाहरू भित्र चुलिदो गुम्साहटले पुष्टि गर्छ ।
नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई राज्यको मूल आधारका रूपमा स्थापित गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका नागरिकलाई समान अवसर, सम्मान र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कागजमा हेर्दा, महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ, विभिन्न निकायमा उनीहरूको उपस्थिति देखिन्छ, आरक्षण र समावेशी नीतिहरू लागू भएका छन् ।
व्यवहारमा हेर्दा यो समावेशी कतिपय अवस्थामा केवल औपचारिकता र देखावटी अभ्यासमा सीमित भएको अनुभूति हुन्छ । अझ दुःखद पक्ष के छ भने महिलालाई समावेशीको नाममा स्थान दिइए पनि उनीहरूले भोग्नुपरेका दैनिक अपमान, मानसिक दबाब, यौन शोषण र संरचनागत असमानताले यो अवधारणाकै उपहास गरेको जस्तो देखिन्छ । सहभागिता बढाउँदैमा वास्तविक समावेशीको सार्थकता रहँदैन ।
जहाँ सम्मान, सुरक्षा र समान अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ त्यहाँ समावेशीको अर्थ रहन्छ। हाम्रो समाज र संस्थागत संरचनामा अझै पनि गहिरो रूपमा जरा गाडेको पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई समान साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन ।
राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाहरू कार्यरत छन् । कहिँ नेतृत्व तहमा समेत पुगेका छन्, तर उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अपेक्षित परिवर्तन देखिँदैन। पुरुष सहकर्मी वा हाकिमहरूले महिलालाई अझै पनि “कमजोर”, “भावुक” वा “निर्णय लिन नसक्ने” भनेर मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । कतिपय अवस्थामा महिलाले सफलता हासिल गर्दा त्यसलाई व्यक्तिगत क्षमता भन्दा “कोटाको लाभ” वा “कसैको कृपा” को परिणामका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।
यस्तो सोचले महिलाको आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पुर्याएको पाइन्छ जसले गर्दा उनीहरूको योगदान अवमूल्यनमा परेको छ। कार्यालयमा महिलाले आफ्नो विचार राख्दा त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिने, निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने, वा उनीहरूको क्षमतामाथि शंका गर्ने व्यवहार अझै कायम छ।
हेपेर बोल्ने प्रवृत्ति कार्यस्थलमा सामान्य जस्तै देखिन्छ, तर यसको असर अत्यन्त गहिरो हुन्छ। कतिपय महिला कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेअनुसार “तिमीलाई के थाहा”, “यो काम तिमीले गर्न सक्दैनौ”, “घर सम्हाल्नुपर्ने मान्छे बाहिर किन आएको ?” "जागिर खानेले बच्चा किन पाउने ?" जस्ता वाक्यहरूलाई केवल सामान्य शब्दको रुपमा लिन सकिँदैन ।
महिलामाथिको मानसिक हिंसाको रुपमा उपरोक्त वाक्यहरूलाई बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अभिव्यक्तिले महिलाको आत्मविश्वास घटाउँदै उनीहरूलाई काममा समेत निरुत्साही बनाउने गरेको पाइन्छ । आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नसमेत उनीहरू हिच्किचाउन बाध्य भएको देखिन्छ । संवैधानिक निकाय, निजामती सेवा निजी क्षेत्र मा कार्यरत धेरै महिलाहरूले दैनिक रूपमा साना–साना अपमान सहनु परेको अनुभव सार्वजनिक गरेका छन् । सुन्दा समान्य लाग्ने यी घटनाहरू बढ्दै जाँदा महिलाहरूमा पर्न सक्ने ठूलो मनोवैज्ञानिक बोझले उनीहरूको कार्यक्षमता र आत्मसम्मान दुवैमा असर पुराउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन।
कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार अझै पनि गम्भीर र संवेदनशील समस्याको रुपमा देखा परेको छ। वरिष्ठ पदमा रहेका पदाधिकारिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अनुचित प्रस्ताव राख्ने, संकेत गर्ने वा दबाब दिने घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भएका छन् ।
“हाकिमको चाहना पूरा नगर्दा पेलानमा पर्ने” जस्ता गुनासाहरूले कार्यस्थलको भयावह यथार्थ उजागर गर्छ। अधिकांश पदाधिकारीहरूले महिलालाई अव्यवहारिक सरुवा गर्ने, अवसरबाट वञ्चित गर्ने, वा मूल्याङ्कनमा पक्षपात गर्ने खालको मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। धेरै महिलाहरू उजुरी दिन डराउँछन्, किनकि जागिर गुम्ने, बदनाम हुने वा उल्टै दोषी ठहरिने भयले उनीहरूलाई मौन बस्न बाध्य बनाएको उनीहरूका गुनासाले पुष्टि गर्छ। यसले समस्यालाई झन् गहिरो बनाएको छ र न्याय प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
समावेशीको वास्तविक परीक्षण संवेदनशील अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई दिएको सहुलियत र सम्मानले गर्दछ। गर्भवती महिला कर्मचारीहरूको अवस्था यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। कानूनले मातृत्व बिदाको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा धेरै महिलाहरूले त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न पाउँदैनन्। कतिपय कार्यालयहरूमा गर्भावस्थालाई “काममा बाधा” को रूपमा हेरेको पाइन्छ, जसका कारण उनीहरू अतिरिक्त कामको दबाबमा परेको भेटिन्छ, लामो समय उभिएर काम गर्न बाध्य पार्ने, समयमै बिदा नदिने प्रवृत्ति ले यसलाइ पुष्टि गर्छ ।
गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच, आराम र मानसिक शान्ति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, तर धेरै महिलाहरूले कार्यालयको दबाबका कारण आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सकिरहेका छैनन् । कतिपय निजी क्षेत्रमा त गर्भवती भएको जानकारी पाएपछि जागिर गुम्ने डरसमेत हुन्छ, जुन गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन हो ।
प्रसूति बिदा सकिएपछि महिलाहरूको अर्को संघर्ष शुरू हुन्छ। सानो बच्चालाई छोडेर काममा फर्कनुपर्ने बाध्यता उनीहरूका लागि मानसिक र भावनात्मक रूपमा अत्यन्त कठिन हुन्छ । नेपालका अधिकांश कार्यस्थलहरूमा बालमैत्री वातावरणको अभाव छ। कानूनले स्तनपान कक्ष वा बाल हेरचाह कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा यस्तो सुविधा अत्यन्त सीमित छ।
यसकारण दुधेबालकलाई साथमा लिएर कार्यालय पुग्ने महिलाहरूमाथिको व्यवहारिक र मानसिक दबाबले कार्यालयको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन। बरु दुधे बाल अधिकारको हननलाई समस्याको निकासको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढेका गुनासाहरू ब्याप्त सुनिन्छ ।
कार्यालयमा बच्चा रोइरहेको अवस्था, कामको दबाब, सहकर्मीहरूको असहयोग र सामाजिक दृष्टिकोणले यस्ता महिलाहरूलाई अत्यन्त तनावपूर्ण अवस्थामा पुर्याउने गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा सहकर्मीहरूले “काममा ध्यान दिन नसक्ने” भनेर आलोचना गर्ने गर्छन्, जसले महिलाको मनोबल झन् कमजोर बनाउँछ।
महिनावारीका समयमा महिलाहरूले झेल्नु पर्ने समस्या पनि गम्भीर छ। महिनावारी महिलाको प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया भए पनि हाम्रो समाजमा अझै पनि यसलाई कमजोरी वा लज्जाको विषयको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ। कुनै पनि कार्यस्थलहरूमा महिनावारीका लागि छुट्टै बिदा वा सहुलियत दिने गरेको पाइँदैन।
महिलाहरूलाई शारीरिक पीडा, कमजोरी र असहजता हुँदाहुँदै पनि सामान्य दिनजस्तै काम गर्न बाध्य पारिएको पाइन्छ। सफा शौचालयको अभाव, आवश्यक सुविधा नहुनु र सहकर्मीहरूको असंवेदनशील व्यवहारले समस्या झन् जटिल बनाउदै गएको छ। कतिपय महिलाहरूले आफ्नो अवस्था व्यक्त गर्दा “बहाना बनाएको” भनेर आरोप लाग्ने डरले चुपचाप पीडा सहनु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र विभिन्न कानूनी प्रावधानहरूले महिला अधिकारलाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरेका छन्। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण सम्बन्धी ऐनले यौन दुर्व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ र यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ।
श्रम ऐनले मातृत्व बिदा, सुरक्षित कार्यस्थल र महिला श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसा जस्ता अपराधहरूका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। कानून अनुसार दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कैद, जरिबाना वा पदबाट बर्खास्त जस्ता सजाय दिन सकिने व्यवस्था छ।
तर व्यवहारमा हेर्दा, कानूनको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। धेरै संस्थाहरूमा उजुरी समितिहरू गठन गरिए पनि ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा देखिँदैन।
उजुरी प्रक्रिया जटिल छ, गोपनीयताको अभाव छ र पीडितमै दोष थोपर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। यसले महिलाहरूलाई न्याय पाउन कठिन बनाएको छ र उनीहरूलाई मौन बस्न बाध्य बनाएको छ। कानून हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ यहाँ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
समावेशीको वास्तविक अर्थ प्रतिनिधित्वभन्दा पर छ। यदि महिला कार्यालयमा उपस्थित छन् तर उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्दैनन्, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनन्, सुरक्षित महसुस गर्दैनन् भने त्यो वास्तविक समावेशी हुन सक्दैन, त्यो त केवल औपचारिकता मात्र हो। समावेशी तब मात्र सार्थक हुन सक्छ जब महिलाले आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा राख्न सकुन्, उनीहरूको सम्मान होस्, उनीहरू सुरक्षित महसुस गरून् र उनीहरूलाई अवसर र जिम्मेवारी समान रूपमा दिइयोस्।
समस्या गहिरो भएकाले समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ। सामाजिक सोच परिवर्तन आवश्यक छ, जसका लागि बाल्यकालदेखि नै लैङ्गिक समानताको शिक्षा दिनुपर्छ। कार्यस्थलमा लैङ्गिक संवेदनशीलता सम्बन्धी तालिम अनिवार्य गरिनुपर्छ। कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कार्यस्थललाई महिला मैत्री बनाउनुपर्छ, जसका लागि स्तनपान कक्ष, महिनावारी बिदा जस्ता सुविधाहरू विस्तार गर्न आवश्यक छ।
आजको यथार्थ के हो भने समावेशीको नाममा महिलालाई स्थान दिइएको छ, तर व्यवहारमा उनीहरू अझै संघर्षरत छन् । गर्भवती महिला कर्मचारीहरूको पीडा, दुधेबालकसहित काम गर्नुपर्ने बाध्यता, महिनावारीका समयमा सहनु पर्ने समस्या र कार्यस्थलमा हुने विभेद तथा शोषणले देखाउँछ कि हाम्रो समावेशिता अझै अपूर्ण छ।
समावेशी तब मात्र साँचो हुनेछ जब महिलाले केवल उपस्थितिको होइन, सम्मान, सुरक्षा र स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्नेछन्। अन्यथा, समावेशी केवल शब्दमा सीमित रहनेछ र यसको व्यवहारिक रूप उपहासमै सीमित हुनेछ।
