काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै उनले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई केवल उत्सवका रूपमा मात्र नभई अधिकार रक्षाको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरे।

आयोगका सदस्य दुवाडीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको दाबी गरे। पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्न सक्ने भन्दै उनले आयोग यस विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको बताए। प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताको स्वरूप बदलिए पनि सोही अनुरूपको कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या बल्झिएको उनको तर्क छ। दुवाडीले १९–२० वर्ष पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पत्रकारहरूविरुद्ध विभेदकारी र छनोटपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाए।

उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ३ करोड नेपालीको अधिकार भएको र प्रेस स्वतन्त्रता त्यसको एउटा अभिन्न हिस्सा भएको बताए। "लोकतन्त्रबाट मानव अधिकार र मानव अधिकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झिकिदिने हो भने लोकतन्त्रको कुनै औचित्य रहँदैन," उनले भने। आफूलाई मन पर्ने पत्रकारलाई केही नगर्ने र मन नपर्नेलाई पुरानो ऐन लगाएर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले यस्तो विभेदकारी कार्यप्रति आयोग संवेदनशील रहेको र डिजिटल माध्यमको नियमनका लागि स्पष्ट र न्यायोचित कानुनको आवश्यकता रहेको औँल्याए। आयोगले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर छिट्टै दोषीलाई कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने उनले जानकारी दिए।

गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई स्मरण गर्दै उनले सो समयमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको निर्मम प्रहार भएको बताए। प्रचलित कानुनविना केवल प्रशासनिक वा मन्त्रीको आदेशका भरमा अधिकारहरू कुण्ठित गरिनु निरङ्कुश शैली भएको उनको टिप्पणी छ। उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले उदासिनता देखाएकोमा दुःख व्यक्त गरे। मानव अधिकारमैत्री मुलुक निर्माणका लागि नेपाल बार एशोसिएशन, पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको साझा ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा आयोग सदैव साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाए।