काठमाडौँ । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष दिनेश प्रसाईंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रसाईंले राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा वाचन गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालेनले बिचैमा छोडेर हिँडेको संसदीय प्रणालीका मूल्य मान्यता तथा व्यवहारसँग असंगत तथा अशोभनीय व्यवहार तथा हालसम्म संविधानको धारा ८१ को प्रबन्धको प्रतिकूल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू र देशको समसामयिक परिस्थिति तथा विदेश मामिलाका बारेमा राष्ट्रपतिलाई सूचित नगरेको देखिएको भन्दै बालेनको विकल्प खोज्न माग गरेका छन् ।
रास्वपाको सरकारले संसदमा पेश गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा केही कुरा सकारात्मक रहेको र धेरै कुरा कर्मकाण्डी नै भएको उनको दाबी छ । उनले आफ्नो चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा रहेको धेरै वर्ष बितिसकेको अवस्थामा यसबाट पनि धेरै अपेक्षा गर्नु आशावादीताको हदै हुने जोखिम रहने बताए ।
प्रसाईंले नेपाललाई टेक हब बनाउने कुरा राम्रो देखिए पनि पानी तथा बिजुलीको उपलब्धतामा संघर्ष गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूको दु:ख बढाउने गरी उच्च क्षमताका डाटा सेन्टरहरू काठमाडौँ तथा तराई क्षेत्रहरूमा नबनाउनु नै उपयुक्त हुने तथा बनाउने भए यसमा सिर्जनशील हुन जरुरी रहेको बताए ।
व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्म ३० दिनमा दिने नीति राम्रो भएको बताउँदै उनले स्टार्ट अप पोर्टल मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट तथा विउ पुँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको जिकिर छ ।
यी दुवै नीतिको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले नै नतिजा निर्धारण गर्नेछ भन्दै अध्यक्ष प्रसाईंले आगामी दशकमा तीस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राविधिक, वित्तीय तथा भरपर्दो बजारको खोजीबिना कति सम्भव हो भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको अवसर दिने कुरा सम्पत्तिको हकको संवैधानिक व्यवस्था तथा व्यावहारिक हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको बताउँदै उनले एउटा मात्रै दिने भन्दा अहिले प्रचलनमा रहेको मुआब्जासहित शेयर लगानीको अवसर पनि दिनु उपयुक्त हुने जिकिर गरे ।
विसं २०८५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने कुराले पर्यटन उद्योगलाई केही राहत दिने भए पनि तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने गौतम बुद्ब तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूको आगमन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
ती विमानस्थलहरूको सञ्चालनमा कूटनीतिक पहल गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा रहेको भए पनि त्यसका लागि सम्भवत: सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिने भारत तथा चीन जस्ता मुलुकसँग प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक मौनताले राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने नदेखिने प्रसाईंको ठोकुवा छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रूपमा मनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा सकारात्मक भए पनि यस कार्यक्रमलाई कति बजेट उपलब्ध गराइन्छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अहम् रहेको उनले बताए । बजेट पारित हुनु अगाडि नै विस्तृत परियोजना तयार गर्नेलगायत तयारीका सबै काम सम्पन्न गर्ने तथा साउनबाटै खरिद प्रक्रिया शुरू गर्ने नीतिलाई लागू गर्ने काम सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
निजामती ट्रेड युनियन खारेजीलाई अगाडि बढाउने कार्य उपयुक्त नभएको दाबी गर्दै प्रसाईंले संघीयतालाई मजबुत बनाउने कुरामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख नभएको र यसलाई चुनावी मसलाको रूपमा मात्रै हालका प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको प्रस्टिँदै गएको बताए ।
विज्ञान तथा अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको बारेमा यसले प्रस्टसँग नबोलेको भन्दै उनले यी सबै बुँदाहरूमा सरकारको सय बुँदे शासकीय सुधारकै निरन्तरता देखिएको बताए ।
डिजिटल सुशासनका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह छिटो छरितो बनाउन राखिएका “एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग” जस्ता व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेको प्रसाईंको जिकिर छ ।
त्यसको कार्यान्वयन गर्दा डिजिटल रूपमा साक्षर नभएका नागरिकहरूले कसरी सेवा पाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी भएको उनको जोड छ । प्रत्येक सेवाको कानूनी समयसीमा तोकी त्यस समयमा काम नभ्याए अधिकारी स्वत: जवाफदेही हुने व्यवस्था सकारात्मक छ रहेको बताउँदै उनले एकल सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा स्थापना गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने नीति ठीक रहेको बताए ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा तथा अधिकार संरक्षण गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा केन्द्रीय प्रतिकार्य इकाइ तथा दूतावासहरूमा द्रूत उद्धार इकाइ गठन गरी सञ्चालन गर्ने कार्य उपयुक्त छ रहेको भन्दै त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
