काठमाडौँ ।  महालेखा परीक्षक तोयम रायाले 'जेन-जी' आन्दोलनका कारण यस वर्षको सरकारी लेखापरीक्षण कार्य प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको खुलासा गरेका छन्। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कतिपय निकायले आन्दोलनका कारण कार्यालयमा भएको क्षति र कागजात लथालिङ्ग भएको बहाना देखाउँदै विवरण उपलब्ध नगराएकाले अडिट प्रक्रिया पूर्ण हुन नसकेको जानकारी दिए। 

गत वर्ष ७५३ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएकोमा यस वर्ष केवल ७२१ स्थानीय तहको मात्रै अडिट हुन सक्यो। कतिपय स्थानीय तहले प्रतिकूल अवस्था देखाएर अडिट नगराएको भए तापनि समग्र वित्तीय अनुशासनमा भने सुधार आएको रायाको भनाइ छ। लेखापरीक्षणको दायरा खुम्चिएका कारण स्थानीय तहको बेरुजु रकममा केही गिरावट देखिए पनि विगत तीन वर्षको तथ्याङ्कले बेरुजु क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ, जसमा ३१ अर्बबाट सुरु भएको बेरुजु अहिले १९ अर्बमा झरेको छ।

महालेखा परिक्षक रायाले भने–‘स्थानीय तहको बेरुजु किन घट्यो भन्ने विषयमा पहिले स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह छन् । गत वर्ष केही बाँकीसहित ७५५ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष भने ७ सय २१ स्थानीय तहको मात्रै अडिट गरिएको छ । केही स्थानीय तहले अहिले अडिट गराउन अनुकूल नभएको भन्दै लेखापरीक्षण गराएनन् । भदौको  आन्दोलनका कारण कतिपय कार्यालयमा क्षति पुगेको, कागजात व्यवस्थित नरहेको अवस्था देखिएकाले ती स्थानीय तहको अडिट हुन सकेन । त्यसैले लेखापरीक्षणको दायरा घट्दा बेरुजु रकम पनि केही घटेको हो । तर बेरुजु घट्नुको कारण केवल अडिट कम हुनु मात्र होइन । मेरो पहिलो प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बेरुजु करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्ष २५ अर्ब थियो भने अहिले १९ अर्बमा झरेको छ । यसले स्थानीय तहमा क्रमशः सुधार भइरहेको संकेत पनि गर्छ ।’

मुलुकको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सन्दर्भमा यस वर्षको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई 'लेखा उत्तरदायी अधिकृत' का रूपमा नामै किटेर सार्वजनिक गरिएको छ। महालेखा परीक्षक रायाले लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरुप यस वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा फिर्ता हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरे। अडिटरहरूले होटलमा बसेर अनियमितता गर्ने गरेको भन्ने आरोपबारे टिप्पणी गर्दै उनले त्यस्ता कार्यको प्रमाण भए सिधै आफूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे र दोषी देखिएका कर्मचारीमाथि कडा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केवल कैफियत औँल्याउने र छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने भएकाले अबको बाँकी प्रक्रिया सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित निकायमार्फत अघि बढ्ने उनले प्रष्ट पारेका छन्।