पहुँच र प्रभावका आधारमा दिइने सबै अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज: मन्त्री बादी [भिडियो]
न्याय र प्रभावकारितालाई प्राथमिकता
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ८ शुक्रबार
654
Shares
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आफ्नो मन्त्रालयले विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा विभिन्न संस्थाहरूलाई बाँडिने गरिएका सबै अनुदान खारेज गरेको खुलासा गरेकी छन्।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको आगामी बजेट र योजनाबारे स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री बादीले यस्तो साहसिक कदम चालिएको बताएकी हुन्। पहुँचमुखी अनुदान दिने प्रवृत्तिका कारण लक्षित वर्गले लाभ नपाउने र अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने भएकाले यस वर्षदेखि त्यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको उनले प्रष्ट पारिन्।
बैठकमा बोल्दै मन्त्री बादीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको दायरा व्यापक भए पनि स्रोत र साधनको सीमितता नै सबैभन्दा ठुलो र स्थायी चुनौतीका रूपमा खडा भएको उल्लेख गरिन्। यही सीमितताका कारण महिला, बालबालिका तथा अल्पसङ्ख्यकहरूका सबै अपेक्षाहरूलाई तत्कालै एकै पटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री बादीले भनिन्, "मन्त्रालयको कूल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक कार्य, बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता अनिवार्य दायित्वको क्षेत्रमा खर्च हुने अवस्था छ। सीमित स्रोतबीच सबै आवश्यकता तत्काल पूरा गर्न नसके पनि हामीले आगामी बजेट प्रस्ताव गर्दा केही साहसिक र आवश्यक सुधारका कदमहरू अगाडि बढाएका छौँ। अबको स्रोत परिचालन पारदर्शिता र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्रै हुनेछ, जसले सार्वजनिक स्रोतको उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउनेछ।"
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बादीले दाबी गरिन्। विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै अबका दिनमा पहुँचका आधारमा बजेट फ्याँक्ने परम्परा तोडिने र वास्तविक लक्षित वर्गसम्म मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू पुर्याइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन्। समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयलाई स्रोत सम्पन्न बनाउन सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको समेत औँल्याइन्।
