सूर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गर्न प्रस्ताव [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ १० आइतबार
640
Shares
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख तोसिमा कार्कीले सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग गरेकी छन्।
आइतबार आयोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य करसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कार्कीले जनस्वास्थ्यमा सुधार र स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन यस्तो नीति अनिवार्य भएको स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्,‘सन् २०३५ सम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । करको मुख्य उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई सूर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउनु हो ।’
उनले हाल भइरहेको तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धिले उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न नसक्ने जिकिर गरिन् ।
पर्याप्त कर वृद्धिले मात्र उपभोग घटाउन र त्यसबाट सिर्जित रोगको भार कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सांसद कार्कीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम (करिब ४१ प्रतिशत) मात्र कर लगाइएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थले क्यान्सर मात्र होइन, रक्तनली सम्बन्धी गम्भीर रोग (जस्तैः बर्जर्स डिजिज) निम्त्याउँछ । जसले गर्दा नागरिकको उत्पादकत्व घट्नुका साथै अपाङ्गता बढ्ने र राज्यमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।’
विशेषगरी युवा र न्यून आय भएका वर्गलाई कर वृद्धिले उपभोग घटाउन मद्दत गर्ने भएकाले यस्तो कदम विपन्न वर्गको हितमा समेत रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
सांसद कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र हानिकारक पेय पदार्थमा लगाइने करबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् । उ
नले भनिन्, ‘अहिले उठेको राजस्व राज्यले अन्यत्र उपयोग गरिरहेको छ । यदि यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमै र विशेष गरी स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनामा लगाउने हो भने जनताले पनि यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नेछन् ।’
उनले धुम्रपान गर्ने व्यक्तिले छाडेको धुवाँबाट बालबालिका, गर्भवती महिला र दीर्घरोगीहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै यस्तो ‘प्यासिभ स्मोकिङ’ ले सिर्जना गर्ने सामाजिक लागत नियन्त्रण गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
बजेट वक्तव्यको अन्तिम तयारी भइरहेको सन्दर्भमा आफूले अर्थसचिव तथा अर्थमन्त्रीसँग स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनाका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।