काठमाडौँ । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित हुन नसक्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई जघन्य अपराधीसरह व्यवहार गरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने उल्लेख गरे। मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

एउटा अग्रणी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खराब कर्जा उठाउने प्रयास गरिरहँदा उनीमाथि भएको कारबाहीप्रति संकेत गर्दै राणाले राज्यको कदमको आलोचना गरे। गल्ती भएको खण्डमा पहिले सोधपुछ गर्न वा राहदानी रोक्का गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै जघन्य अपराधी सरह व्यवहार गरिएको भन्दै उनले त्यस्ता क्रियाकलाप सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरे।

बजेट भाषणमा जतिसुकै राम्रा कुरा गरिए पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो अवस्था देखिए निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास (कन्फिडेन्स) नआउने राणाले टिप्पणी गरे। सरकारले नीतिगत स्थायित्वको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत गतिविधि देखिएको भन्दै उनले केही दिनअघि व्यावसायिक सवारीसाधनको दर्ता बिनाकुनै स्पष्ट जानकारी रोकिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। यस्ता कदमले नीतिगत स्थिरताका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको दाबी छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषय भाषण र बजेटमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै राणाले लगानीकर्ताले आफ्नो पैसाको सुरक्षाभन्दा पहिले व्यक्तिगत सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे। हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एफडीआईको योगदान करिब ०।२ प्रतिशत मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए। विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँका स्वदेशी लगानीकर्ताको अवस्था र लगानीको मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले पहिले आन्तरिक लगानीको वातावरण बलियो बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। बजेटमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था र एकद्वार प्रणाली सकारात्मक भए पनि यी विषय विगतमा पनि पटक–पटक घोषणा भइसकेकाले अब कार्यान्वयनमा परिणाम देखिनुपर्ने उनले बताए।

राणाले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा करिब ५।४ प्रतिशत मात्रै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान बजेट सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र औद्योगिक क्षेत्र उपेक्षित भएको दाबी गरे। यसले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। बजेटमा धेरै परिवर्तन आएको दाबी गरिए पनि अघिल्लो वर्षको बजेटसँग तुलना गर्दा ठूलो भिन्नता नदेखिएको भन्दै उनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्ने जस्ता विषय नयाँ नभई पुरानाकै निरन्तरता भएको बताए।