काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बढ्दो गर्मी र तातो हावा (लु) को प्रकोपलाई कम गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘हिट एक्शन प्लान’ (तापलहर कार्ययोजना) को कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले विशेष जोड दिएका छन्। ‘हिट एक्शन डे’ को अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेपालमा समेत तापलहरको जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार र साझेदार संस्थाहरूबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महासचिव मीनबहादुर मल्लले तराईका अधिकांश जिल्लाहरू तातो हावाको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरे। हाल अमेरिकी रेडक्रसको सहयोगमा बाँके र रुपन्देही जिल्लामा समुदायलाई लूबाट जोगाउने उपायबारे सचेतना तथा पूर्वतयारी अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यी दुई जिल्ला मात्र नभई तराईका धेरै क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले सरकारको रणनीतिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनको यो चुनौती सामना गर्न सरकारी निकाय र विकास साझेदारबीच समन्वय अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा। अर्चना श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर तापक्रम वृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको र नेपालमा पनि सन् २००० को दशकको शुरूदेखि नै ४० भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्रहरूमा विगतका तापक्रम रेकर्डहरू तोडिएको जानकारी दिइन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा यो अवस्था अझै गम्भीर बनेको उनले बताइन्।

विभागले हाल परम्परागत तापमान मूल्याङ्कन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै स्थानअनुसार फरक मापदण्ड निर्धारण गर्न मद्दत पुग्ने ‘पर्सेन्टाइल’ (प्रतिशतमा आधारित) प्रणालीको विकास गरिरहेको छ, जसलाई तराई मात्र नभई पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत लागू गरिनेछ। विभागले नेपाल रेडक्रस र अन्य संस्थासँग मिलेर ‘प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान’ जारी गर्दै आएको र हाल मधेश प्रदेशका दुई जिल्लामा यसको परीक्षण परियोजना सञ्चालन भइरहेको पनि डा। श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

नेपाल विपद् पूर्वतयारी सञ्जालका अध्यक्ष प्रा। डा। बसन्तराज अधिकारीले स्थानीय स्तरमा तथ्याङ्क संकलन र प्रविधिको विकास नगरिएसम्म तापलहरको समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गरे। स्थानीय तहमा तापक्रम र आर्द्रताको नियमित विश्लेषण नगरी सिङ्गो देश वा क्षेत्रका लागि एउटै मापदण्ड (ब्ल्याङ्केट एप्रोच) अपनाएर काम नहुने उनको तर्क थियो। स्थानीय प्रविधि तथा सेन्सरहरूको विकास गरी ठूलो मात्रामा तथ्याङ्क संकलन गर्न सके कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङ प्रयोग गरेर तापलहरका प्रभावहरूको गहन अध्ययन गर्न सकिने उनले बताए। साथै, नेपालमा अझै पनि व्यावसायिक स्वास्थ्य (कामदारहरूको स्वास्थ्य) मा पर्ने तापलहरको प्रभावलाई प्राथमिकतामा नराखिएको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले सबै नागरिकसम्म पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ (सबैका लागि पूर्वसूचना) सम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत भइसकेको र त्यसमा तापलहरको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको जानकारी दिए। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न साझेदार मन्त्रालय र संस्थाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको उनले बताए। तराईका सहरहरूमा लूको जोखिम घटाउन जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन एकाइबीच समन्वय सुदृढ गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै उनले सरोकारवाला निकायहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।