काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले आयोजित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पन्न यस बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय ढाँचाअनुसार पुनःसंरचना गर्ने दिशामा ठोस कदम चालेको हो। बैठकले आफ्नो कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्दै निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीको समेत व्यवस्था गरेको छ।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पुराना कानूनी संरचनाहरूमा परिमार्जन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। उनले सञ्चार क्षेत्रभित्र व्याप्त दोहोरो र तेहरो संरचनाको निर्मम समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै लोककल्याणकारी विज्ञापन र अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाइने स्पष्ट पारे। जनताको करबाट संकलित राजस्व नागरिककै वास्तविक हितमा प्रयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बैठकमा सहभागीहरूले तीनै तहका सरकारले एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउँदा सेवा प्रवाह जटिल बनेको र अधिकार क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए।

यस क्रममा बैठकले सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलाई सहज बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई एउटै संयन्त्रमा जोड्नेछ। रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनमा प्रदेशलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिँदै पुराना सञ्चार ऐन तथा नियमावलीहरू संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। त्यस्तै, प्रदेश स्तरमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको नवीकरणमा देखिएको अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी कानूनमा तत्काल सुधार गरिनेछ।

बैठकले देशको रैथाने हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै आधुनिक 'सरकारी कुरियर सेवा' का रूपमा रूपान्तरण गर्ने निकै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अघि सारेको छ। अबदेखि राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सिमकार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता नागरिकका अत्यावश्यक कागजातहरू हुलाकमार्फत सिधै घरदैलोमा पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ। यसका लागि हुलाकका अतिक्रमित जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ। विज्ञापन क्षेत्रको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार पारेको नमुना निर्देशिका लागू गरिनेछ भने चलचित्र, वृत्तचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय छायाङ्कन गन्तव्य बनाउने रणनीति तय गरिएको छ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हीरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय सरकारले सबै प्रदेशलाई समेट्ने बलियो ‘छाता कानून’ ल्याउनुपर्ने र साइबर सुरक्षा जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले तीन तहका सरकारबीच देखिएको अधिकारको द्विविधा हटाउन कार्य विस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सुझावका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका छाता संस्थाहरूमा पठाउने निर्णय गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई थप उत्तरदायी, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।