काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको रु। २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेटप्रति अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले बजेटमा लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षलाई सकारात्मक भनेका छन्, तर यसको सफल कार्यान्वयनमा भने ठलो चुनौती देखेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागअन्तर्गत इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटी (इकोस) ले बुधबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी विशेष छलफलमा विज्ञहरूले आफ्ना धारणा राखेका हुन्।

पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेटले अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्यालाई पहिचान गरे पनि उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अपेक्षित प्रोत्साहन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। सरकारले लगानी र उद्यमशीलता विस्तारको लक्ष्य राखे पनि २५ र २० प्रतिशत रहेको कम्पनी करको दरलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा नझारेको प्रति उनले प्रश्न उठाए। उच्चतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको व्यवस्थाले उपभोगमुखी वृद्धिलाई मात्रै टेवा पुग्ने भन्दै उनले रोजगारीमुखी आर्थिक रूपान्तरणका लागि साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। यद्यपि, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा संस्थागत लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति (ग्र्याजुएट) पछिको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने प्रयासलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५।२ प्रतिशतले बढी छ, जसले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए। तर, उनले सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सक्नेमा आशंका व्यक्त गर्दै बजेटका आय तथा खर्चका अनुमान यथार्थपरक नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाए। सरकारी खर्चबाट बजारमा माग वृद्धि भई आयात बढ्न सक्ने र त्यसले बाह्य क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै उनले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा देशको निर्भरता अझै जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

डिजिटल नीतिका जानकार अमृता शर्माले बजेटमा डिजिटल रूपान्तरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर सुधारमार्फत प्रोत्साहन र डाटा सेन्टर विकाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक भएको बताइन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि यो महत्त्वाकाङ्क्षा सराहनीय भए पनि पूर्वाधार विकाससँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान नदिइएकाले कार्यान्वयनमै मुख्य प्रश्न रहेको उनको टिप्पणी थियो।

त्यसै गरी, आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टका संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज पौडेलले बजेटको संरचना उत्कृष्ट भए पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइनु विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए। नेपालको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता र प्रशासनिक संयन्त्र अझै कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो।

सार्वजनिक नीतिका जानकार प्रकृति भट्टराईले वैदेशिक तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने नीति सकारात्मक भए पनि यसले कम आय भएका नागरिकका सरोकारलाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। पुकार मल्लले नेपालमा समस्या नीतिको अभाव नभई कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी भएको स्वीकार गरे। उनले बलियो सुशासन, नतिजामुखी मूल्याङ्कन प्रणाली तथा छरिएका कार्यक्रमको एकीकरणमार्फत अब बजेटको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सुधार गरिनुपर्ने जोड दिए।